कोल्हापूर : साडेतीन वर्षांनंतर होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या मतदारसंघांच्या रचनेचा एक टप्पा पार पडला आहे. आता तमाम इच्छुकांना आरक्षणाची उत्सुकता लागून राहिली आहे. येत्या १५ ते २० दिवसांमध्ये आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर होणार असून त्यासाठी महसूल विभागाच्या निवडणूक विभागाला प्रक्रियेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.गेले साडेतीन वर्षे जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राज असून आता ग्रामीण भागातील नेते आणि कार्यकर्त्यांची उत्सुकता ताणली गेली आहे. मार्च २०२३ मध्ये नियुक्त पदाधिकारी, सदस्यांची मुदत संपल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सर्व कार्यभार आला. यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणूक लांबत गेली आणि तीन महिन्यांपूर्वी निकाल लागल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली.दोन महिन्यांत मतदारसंघ रचनांची प्रक्रिया होऊन आता अंतिम रचनाही झाली आहे. त्यामुळे अतिशय महत्त्वाचा असा आरक्षणाचा मुद्दा तेवढा शिल्लक आहे. याची नेमकी प्रक्रिया कशी असेल याबाबत सूचना निवडणूक आयोगाकडून महसूल प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. अंतिम रचना जाहीर झाल्यानंतर आता मतदारसंघ कसा असेल याची स्पष्टता इच्छुकांना आली आहे.त्यामुळे मतदारसंघातील मोठ्या गावातील आपल्या पक्षाची स्थिती कशी आहे, सोबत कोण कोण येऊ शकते, अपक्ष उभारले तर काय होईल याची चाचपणी इच्छुकांकडून सुरू आहे. जिल्हा परिषदेला उमेदवारी नाही मिळाली तर किमान पंचायत समितीला अपक्ष उभारण्याचीही तयारी अनेकांनी चालवली आहे.लोकसभा, विधानसभा निवडणुका झाल्या. खासदार, आमदार दिल्ली, मुंबईत गेले; परंतु वजनदार पहिल्या फळीतील कार्यकर्ते पदांपासून वंचित आहेत. महामंडळे, समित्यांवर अजूनही नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची उमेदवारी देऊन त्यांचा दबाव कमी करण्याचाही नेत्यांचा प्रयत्न राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाबाबत मोठी उत्सुकता आहे.
मंगळवारी सुनावणीजरी मतदारसंघांची अंतिम रचना जाहीर झाली असली तरीही याबाबत घेतलेल्या आक्षेपांबाबत मंगळवारी सर्किट बेंचमध्ये सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी लागणारा निकालही या रचनेला प्रभावित करू शकतो. त्यामुळे ज्यांनी याचिका दाखल केली आहे त्यांनाही मंगळवारच्या निकालाची प्रतीक्षा आहे.
आरक्षणानुसार उमेदवारांची यादीअनेक नेतेमंडळींनी आपापल्या तालुक्यातील आरक्षणनिहाय उमेदवारांची यादी तयारच ठेवली आहे. कोणी कोणी आपला आणि पत्नीचा ओबीसीचा दाखला काढला आहे याचीही माहिती घेतली जात आहे. महायुती म्हणून मतदारसंघात एकत्र सामोरे जायचे का स्वतंत्र याबाबतही काथ्याकुट सुरू आहे.
- जिल्हा परिषदेच्या जागा ६८
- पंचायत समितीच्या जागा १३६