कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अध्यक्ष व सभापती यांना पूर्वीचे रोस्टर सुरू ठेवले आहे आणि सदस्यांचे रोस्टर बदलले आहे. याबाबत, सर्वोच्च न्यायालयात पूर्वीचे परत तीन पुनरावलोकन याचिका व नागपूर, अमरावती व पुणे जिल्ह्यामधून २ याचिका दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकेवर १३ किंवा २० ऑक्टाेबरला सुनावणी होणार आहे.पूर्वीचे रोस्टर बदलल्याने घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. यावर, सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती, ती फेटाळून लावली आहे; मात्र अद्यापि तीन याचिका प्रलंबित आहेत. त्याची सुनावणी आता सुरू होणार आहे. ज्या याचिका फेटाळल्या त्यामध्ये निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करावी, अशी ही याचिकर्त्यांनी मागणी केली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला व अजून आरक्षणाचे ठरले नाही. ज्यावेळी आरक्षण पडेल किंवा आरक्षणाचे रोस्टर ब्रेक होईल त्यावेळी तुम्ही न्यायालयात या असे सांगितले होते. त्यामुळे जरी आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर झाला असला तरीही त्या कार्यक्रमावर आणि त्या अधिनियमावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे.
Web Summary : The Supreme Court will hear petitions regarding Kolhapur Zilla Parishad's reservation roster on October 13 or 20. Previous roster changes created legal issues, with final decisions pending court review after the reservation schedule is announced. The process is subject to the Supreme Court's final verdict.
Web Summary : कोल्हापुर जिला परिषद के आरक्षण रोस्टर पर सुप्रीम कोर्ट 13 या 20 अक्टूबर को याचिकाएं सुनेगा। पिछले रोस्टर परिवर्तनों से कानूनी मुद्दे पैदा हुए, आरक्षण कार्यक्रम की घोषणा के बाद अंतिम निर्णय अदालत की समीक्षा के अधीन हैं। प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन है।