समीर देशपांडे
कोल्हापूर : खुल्या जागा ताब्यात घेण्याचा मुद्दा जिल्हा परिषदेने अर्धवट सोडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. याआधीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार आणि ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भालेराव यांनी याबाबत नियोजन केले होते. मात्र आता हा मुद्दा मागे पडला आहे.
गेले दोन वर्षे विविध वसाहती विकसित झाल्यानंतर त्यातील खुल्या जागा ताब्यात घेण्याबाबत जिल्हा परिषद प्रयत्न करीत आहे. यासाठी एक फॉर्मही तयार करण्यात आला असून, गेल्या वर्षी हा फॉर्म गटविकास अधिकाऱ्यांना पाठवून माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र सहा महिने उलटले तरी ही माहिती जिल्हा परिषदेला मिळाली नव्हती. ग्रामपंचायतींच्या खुल्या जागांचा ताबा देण्यासाठी मूळ मालक कधीच तयार होत नाही आणि ग्रामपंचायतीची यंत्रणाही त्यासाठी फारसे प्रयत्न करीत नाही. गावपातळीवर लागेबांधे असल्याने अनेकदा यासाठी पाठपुरावाही केला जात नाही. परिणामी अनेक वर्षे ही जागा मूळ मालकाच्या नावेच राहते आणि मग महसूल खात्यातील ‘नेमक्यांना’ गाठून गुंठेवारी करून ही सार्वजनिक जागाही विकून खाण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. दीड वर्षापूर्वी ‘लोकमत’ने हा विषय ऐरणीवर आणला. अशातच पाचगाव, शिंगणापूर येथे सार्वजनिक जागाही घशात घालण्याचे प्रकार उघडकीस आले.
‘लोकमत’ने याबाबत वस्तुस्थिती मांडल्यानंतर याबाबत हालचाली गतिमान झाल्या होत्या. करवीरचे प्रांताधिकारी सचिन इथापे यांनी तर यासाठी जिल्हा परिषदेत करवीर तालुक्यातील मोठ्या गावांतील ग्रामसेवकांची बैठकही घेतली होती. इच्छाशक्तीचा अभावशासनाचा याबाबत नियम असतानाही तो धाब्यावर बसवून अनेक रिकाम्या जागा घशात घालण्याचे प्रकार सुरू आहेत. मोठमोठ्या शहरांजवळील जागांच्या किमती प्रचंड असल्याने महसूल विभागाच्याअधिकाऱ्यांना हाताशी धरून गुंठेवारी करून या जागा विकल्या जात आहेत. तरीही जिल्हा परिषदेकडून याबाबत ठोस कारवाई होत नसल्याचे चित्र समोर आले असून केवळ इच्छाशक्तीचा अभाव हेच यामागील कारण असल्याचे दिसते. ..............................मानसिकता तयार झालीयगेली दोन वर्षे ‘लोकमत’ने हा विषय लावून धरला आहे. त्यामुळे शिंगणापूर येथील खुल्या जागा विक्रीची गुंठेवारी मंजूर करणाºया प्रांताधिकाऱ्यांनाही दणका बसला असून, ही मंजुरी रद्द करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागानेही मध्यंतरी चांगली वातावरण निर्र्मिती केली होती. सचिन इथापे यांनी बैठक घेतल्यानंतर अशा खुल्या जागा ग्रामपंचायतीकडे जमा करण्याची मानसिकता झाली होती. मात्र पुन्हा हे प्रयत्न थंडावले आहेत.