भीमगोंडा देसाई कोल्हापूर : जिल्हा नियोजन समितीच्या सन २०२४-२५ च्या आराखड्यात अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातून विविध विकास कामांसाठी समाज कल्याण विभागास मंजूर ३४८ कोटी ६ लाखांपैकी अजून तब्बल ८३ कोटी १३ लाखांचा निधी अखर्चित आहे. मार्च अखेर निधी खर्च करण्याची लगीनघाई सुरू आहे. यासाठी आतापर्यंत ८० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, सन २०२५-२६ साठी प्रारूप आराखड्यात समाज कल्याणने ११८ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे.समाज कल्याण विभागातर्फे दलित वस्तींमध्ये विकास कामे करणे, वैयक्तिक लाभ देण्याच्या योजना राबवल्या जातात. यासाठी प्रत्येक वर्षी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये स्वतंत्र तरतूद केली जाते. सन २०२४ मध्येही ३७६ कोटींचा आराखडा होता. यापैकी ३४८ कोटीचा निधी मंजूर झाला. यातील अजूनही ८३ कोटींचा निधी अखर्चित आहे. उर्वरित निधी खर्च झाला आहे, पण पहिल्या टप्प्यात शासनाकडून केवळ ३३ टक्केच निधी प्राप्त झाल्याने अखर्चित निधी अधिक असल्याचे दिसते, असे समाज कल्याण प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
प्रमुख विभागनिहाय अखर्चित निधी असा..कृषी व संलग्न सेवा : १ कोटी.क्रीडा व युवक कल्याण : १ कोटी ७५ लाखपशुसंवर्धन : ३ कोटी ९६ लाखसहकार : ५ कोटी १० लाखसामान्य शिक्षण : ५ कोटी ३६ लाखविद्युत विकास : ५ कोटी ८२ लाख
सर्वाधिक शिल्लक जिल्हा परिषद समाज कल्याणचामागासवर्गीय वस्तीगृहांना अनुदान, माध्यमिक शाळांमध्ये शिणाऱ्या मागासगर्वीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, दलित वस्त्यांची सुधारणा, आठवी ते दहावीपर्यंत शिकणाऱ्या अनुसूचित जातींच्या मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती यासाठी उपलब्ध झालेल्या १३६ कोटी ३ लाख निधीपैकी सर्वाधिक २८ कोटी २९ लाख रुपये शिल्लक राहिला आहे. यावरून जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाचा दिरंगाई कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
नव्या आराखड्यात यावर अधिक तरतूद- दलित वस्त्या सुधारणे- साकव बांधणे
अखर्चित निधी मार्च अखेर खर्च करण्याचे नियोजन केले आहे. शिल्लक निधीतील ८० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. - सचिन साळे, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, कोल्हापूर.