कोल्हापूर : जिल्ह्यातील ज्या शाळांचे समायोजन करण्याचा निर्णय झाला आहे, त्याचा पुनर्विचार करण्यात येणार असून, शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि शिक्षण बचाव कृती समितीचे सदस्य या शाळांची पाहणी करून वास्तवदर्शक अहवाल देतील. त्यानंतरच या शाळा तशाच सुुरू ठेवायच्या की त्यांचे अन्य शाळेत समायोजन करायचे यासंबंधीचा अंतिम निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. तसा निर्णय शनिवारी येथे झालेल्या शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबतच्या बैठकीत झाला.कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून शिक्षण बचाव आंदोलन सुरू होते. त्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि शिक्षण बचाव कृती समितीचे सदस्य यांच्यात ‘खुला संवाद’ झाला. सुमारे दीड तास झालेल्या चर्चेनंतर शिक्षणमंत्री तावडे यांनी चर्चेचा तपशील आणि बैठकीतील निर्णयाची माहिती पत्रकारांना दिली.जिल्ह्यातील ३४ शाळांचे समायोजन अन्य शाळेत केले जाणार होती; मात्र कोल्हापुरातील आंदोलनामुळे त्यापैकी २१ शाळांचे समायोजन सरकारने रद्द केले. आता राहिलेल्या १३ शाळांचे समायोजन करायचे की नाही यासंबंधी शिक्षणाधिकारी व कृती समितीच्या सदस्यांनी पाहणी करून, तसा संयुक्त अहवाल सरकारला द्यायचा आहे. त्यानंतरच त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.ज्या शाळांची पटसंख्या २५ पेक्षा कमी आहे, अशा शाळा सक्षमपणे चालविण्याकरिता कोल्हापूर पॅटर्न निर्माण केला जाईल. त्यासाठी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून कोल्हापुरात जिल्हा परिषदेच्या शाळेत कौशल्य विकास, गुणवत्तेवर आधारित विविध उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. नंतर हाच पॅटर्न राज्यभरात नेण्यात येईल, असे बैठकीत ठरले.ज्या गावात जिल्हा परिषदेची शाळा आहे, त्याच गावात सीएसआर फंडातून उभारल्या जाणाऱ्या शाळांना परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्टीकरणही शिक्षणमंत्री तावडे यांनी कृती समितीच्या सदस्यांना दिले.
शिक्षणाचा खर्च सहा टक्क्यांपर्यंत नेणारशिक्षण व्यवस्थेवरील खर्च वाढविण्याची मागणी कृती समितीच्या सदस्यांनी लावून धरली. त्यावेळी मंत्री तावडे यांनी स्पष्टीकरण दिले. राज्य सरकार प्रत्येक वर्षी शिक्षणावर ५७ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. हा खर्च टप्प्याटप्प्याने वाढवून तो एकूण सहा टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा विचार करत असल्याचे तावडे यांनी सांगितले.बैठकीत झालेले निर्णय -१. समायोजन करायच्या शाळांची पाहणी करून शिक्षणाधिकारी व कृती समिती सदस्य वास्तवदर्शक अहवाल तयार करतील.२. वास्तवदर्शक अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल.३. ज्या शाळांची पटसंख्या पंचवीसपेक्षा खाली असेल, त्यांच्यासाठी ‘कोल्हापूर पॅटर्न’द्वारे विशेष उपाययोजना राबविणार.४. जेथे जिल्हा परिषदेची शाळा आहे, तेथे कंपनी शाळेला परवानगी दिली जाणार नाही.५. शिक्षणावरील खर्च सहा टक्क्यांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने वाढविणार.
एन. डी. पाटील यांच्याकडून समाधानकृती समितीने केलेल्या मागण्या व सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर संवाद सुरू होऊन एक टप्पा पूर्ण झाला. यापुढेही आणखी चर्चा होत राहील. शिक्षणमंत्री तावडे यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेबाबत आपण समाधानी आहोत, असे प्रा. एन. डी. पाटील यांनी सांगितले.
खुला संवाद ... बंद खोलीतशिक्षणमंत्र्यांनी खुला संवाद करण्यास तयारी दाखविली, परंतु हा खुला संवाद बंद खोलीत झाला. पत्रकार व छायाचित्रकारांना बाहेर काढून चर्चा झाली. यावेळी आमदार अमल महाडिक, पंडितराव सडोलीकर, गणी आजरेकर, बाबासाहेब देवकर, एस. डी. लाड, भरत रसाळे, सुधाकर सावंत, प्रभाकर आरडे, टी. एस. पाटील, गिरीष फोंडे, लाला गायकवाड, अशोक पोवार, रमेश मोरे, किशोर घाडगे, अजित सासने, आदींनी चर्चेत भाग घेतला.