कोल्हापूर महापालिकेतील ड्रेनेज घोटाळा: ठेकेदाराने लावला चुना; भ्रष्ट यंत्रणेकडून झाला गुन्हा

८५ लाखांचे बिल ठेकेदाराने खोट्या सह्या, कागदपत्रे तयार करुन उचलले

भारत चव्हाण

कोल्हापूर : कसबा बावडा येथील ड्रेनेजलाईनचे काम न करताच बिल उचलल्याचे जरी ठेकेदाराने मान्य केले असले आणि अधिकाऱ्यांनीही ‘त्या’ सह्या आपण केलेल्या नाहीत असा दावा केला असला तरी बोगस बिल उचलण्याच्या प्रकरणाचे गांभीर्य कमी होत नाही. याउलट भ्रष्ट मार्गाने महापालिकेत काम करणारी विशिष्ट यंत्रणा तसेच अधिकाऱ्यांमधील निष्क्रियपणा याचा भांडाफोड अधिक गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे समोर आले.

कसबा बावडा पूर्व भागातील २ कोटी ४२ लाख ९५ हजार ८१ इतक्या खर्चाच्या ड्रेनेजलाईन टाकण्याच्या कामातील ८५ लाखांचे बिल ठेकेदाराने खोट्या सह्या, कागदपत्रे तयार करुन उचलले. ठेकेदाराने महापालिकेला फसविले असले तरी त्याने केलेले काम, कामाची एम.बी. (मोजमाप पुस्तक), तयार केलेली कागदपत्रे खरी आहेत का? हे तपासून पाहण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची होती. परंतु अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणात सगळा व्यवहार डोळेझाक आणि चोरांवर विश्वास ठेवणारा असा झाला आहे.

महापालिकेत ठेकेदाराचे पैसे देताना सहजासहजी दिले जात नाहीत. ही प्रक्रिया किमान आठ ते दहा कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या हाताखालून पूर्ण केली जाते. बिल अदा करतानाही लेखाधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त यांच्या सहीने धनादेश निघतात. इतके सगळे काटेकोर कामकाज होत असताना एक ठेकेदार ८५ लाखांना चुना लावत असल्याची बाब कोणाच्याच कशी लक्षात येत नाही, याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ठेकेदार फसविताना एका पाठोपाठ क्रमाने १० अधिकारी डोळे झाकून बिल अदा करण्यास संमती दर्शवितात हे अधिक गंभीर आहे.

फाईलचा असा होतो प्रवास..

काम पूर्ण झाल्यावर कनिष्ठ अभियंता जागेवर जाऊन कामाची पाहणी करतात. केलेल्या कामाची एम.बी. (मोजमाप पुस्तक) तयार करतात. त्यानंतर काम उपशहर अभियंता यांच्याकडे जाते. त्यांच्या सहीनंतर शहर अभियंता तपासणी करुन सही करतात. त्यांच्यानंतर कामाची फाईल अकौंट विभागाकडे जाते. त्याठिकाणी क्लार्क कामाची छाननी करतात. तेथे बिल तयार होते.

त्यानंतर अकौंट विभागाचे प्रमुख बिलावर सही करतात. पुढे काम मुख्य लेखापरीक्षक विभागाकडे जाते. त्याठिकाणी क्लार्क घासून-पुसून तपासणी करतात. त्रुटी असतील तर काम पुन्हा अकौंट विभागाकडे जाते. त्रुटी दुरुस्त झाल्यानंतर पुन्हा लेखापरीक्षक विभागाकडे जाते. तेथून अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयामार्गे धनादेश निघण्यासाठी लेखाधिकारी कार्यालयात जाते.

निर्माण झालेले प्रश्न

• कनिष्ठ अभियंता यांनी स्वत: एम.बी. केली का?
• उपशहर अभियंता यांनी एम.बी. पाहिली का?
• अकौंट विभागाने अधिकाऱ्यांच्या सह्या तपासल्या का?
• लेखापरीक्षक विभागाने अधिकाऱ्यांच्या सह्यांकडे डोळेझाक का केली?
• एम.बी. नीट नाही, अधिकाऱ्यांच्या सह्या खोट्या आहेत हे लेखापरीक्षकांच्या लक्षात का आले नाही?