कोल्हापूर महापालिकेत पूर्णवेळ प्रशासक नसल्याने जनतेची कामे वाऱ्यावर, कामकाज विस्कळीत

गलथानपणामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलिन होत आहे

भीमगोंडा देसाई 

कोल्हापूर : दोन आठवड्याहून अधिक काळ महापालिकेला पूर्णवेळ प्रशासक नसल्याने महापालिकेत जनतेची कामे वाऱ्यावर आहेत. प्रशासकीय कामकाज विस्कळीत झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा धाकच नसल्याने अधिकारी, कर्मचारीही मनमानी पद्धतीने कामकाज करीत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. महापालिकेच्या चौकात येऊन दोन अधिकाऱ्यांची खुलेआम हुमरी-तुमरी करण्यापर्यंत मजल पोहोचली आहे. काही विभागात एजंटगिरी फोफावली आहे. परिणामी महापालिकेस कोणी प्रशासक देता प्रशासक अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. शहर आणि जिल्ह्यात अधिकारी म्हणून येण्यासाठी राज्यभरातील अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड स्पर्धा असताना प्रशासकपदी कोणी का येत नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांची २ जूनला पुण्याला बदली झाली. या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याकडे आहे. दरम्यान, डॉ. बलकवडे यांची बदली होऊन २० दिवस उलटले तरी अजूनही प्रशासक म्हणून पूर्णवेळ कोणाचीही बदली झालेली नाही. सध्या हा कार्यभार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे परंतु त्यांना त्यांच्या दैनंदिन व्यापातून या महत्त्वाच्या पदाकडे लक्ष देण्यात वेळ मिळत नाही.

शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेल्या या पदावर अधिकारी नसल्याने विकास कामांवरही परिणाम जाणवत आहे. काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईनचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, शहरांतर्गत रस्त्यासाठी शंभर कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. रंकाळा तलाव परिसराच्या विकासासाठी निधी आला. अशा टप्प्यातच प्रशासक नसल्याने प्रशासकीय वचकच नाहीसा झाला आहे.

पाऊस लांबल्याने शहरात पाणी टंचाई गंभीर झाली आहे. कचरा संकलन, प्रक्रियेचे कामही मनमानी सुरू आहे. कधीही टिप्पर चालक काम बंद आंदोलन करीत आहेत. महापालिकेच्या नगररचना, विवाह नोंदणी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात दलालांचा सुळसुळाट वाढला आहे. गलथानपणामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलिन होत आहे.

कार्यालयीन वेळेआधीच गायब

प्रशासक नसल्याने काही अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयीन वेळेआधीच गायब होत आहेत. अनेक कर्मचारी फिरतीच्या नावावर बाहेरच असतात. नागरिकांची कामे वेळेत होत नसल्याने अनेक माजी नगरसेवक महापालिकेत ठिय्या मारून कामे करून घेत आहेत.

मोबाईलही उचलत नाहीत

महापालिकेत एका महिला अधिकाऱ्यांकडे महत्त्वाचे विभाग आहेत. त्यांच्या मोबाईलवर माहितीसाठी संपर्क साधल्यानंतर वृत्तपत्र प्रतिनिधींचाही त्या मोबाईल उचलत नाहीत. सामान्यांना तर त्या बेदखल करतात. पूर्णवेळ प्रशासक नसल्याची त्यांची तक्रारही करता येत नाही, अशी स्थिती आहे.

लोकप्रतिनिधी गप्प का ?

विविध प्रश्नांवर संवेदनशील म्हणून ओळख असलेल्या शहराला दीर्घकाळ प्रशासक देण्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी जोर लावला तर एका दिवसात प्रशासक मिळू शकतो. पण ते गप्प का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

एक कारण असेही...

शासनाकडून रस्त्यासाठी शंभर कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. ती कामे एकाच ठेकेदाराकडे न देता चार टेंडर काढून देण्यात काहींना रस आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच नवीन प्रशासक येईल अशी चर्चा महापालिका चौकात सुरु आहे.

प्रमुख कामे रखडली

• शंभर कोटी रस्त्यांचा ठेकेदार निश्चित करणे.
• उत्पन्न वाढीसाठी महापालिका गाळे भाडे देण्याची निविदा
• पिण्याच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन
• प्रशासकीय कामकाजाला शिस्त