विश्वास पाटीलकोल्हापूर : कोल्हापूरने महायुती सरकारच्या पाठीशी अत्यंत घसघशीत सत्ताबळ दिले असतानाही या जिल्ह्याच्या विकासाकडे राज्य सरकार फारशा गांभीर्याने पाहत नसल्याचाच अनुभव बुधवारी आला. दावोस येथे सरकारच्या वतीने ६ लाख ८४ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे ३२ करार बुधवारपर्यंत झाले; परंतु त्यातील एकाही प्रकल्पासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार झालेला नाही. आणखी काही करार होणार असून त्यात कोल्हापूरला संधी मिळेल, असेही काही जण सांगत असले, तरी ते जर-तर आहे. कोल्हापुरात आयटी किंवा सेवा उद्योगाला मोठा वाव असून त्यादृष्टीने प्रकल्पाचा विचार व्हायला हवा होता.
कोल्हापूर बाजूला का..?कोल्हापूर हा महाराष्ट्रातील कृषी-औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेला जिल्हा आहे. त्याने स्वत:च्या हिमतीवर अनेक क्षेत्रांत चांगली प्रगती केली आहे. त्यामुळे कोल्हापूरला काय कमी आहे, तुम्ही आणि कशाला काय मागता, अशी धारणा राज्यकर्त्यांची नेहमीच राहिली आहे. त्यात मुख्यमंत्री विदर्भातील असेल तर ही धारणा जास्तच घट्ट होते.
गरज काय..?कोल्हापूरला गेल्या अनेक वर्षांत नवीन औद्योगिक प्रकल्प आलेला नाही. प्रत्येक निवडणुकीत राज्यकर्ते आम्ही आयटी प्रकल्प आणू, अशा वल्गना करतात; परंतु प्रत्यक्षात पदरात काही पडत नाही. कोल्हापूरला आयटीसाठी चांगली संधी आहे. हेच क्षेत्र वाढवण्याची क्षमता कोल्हापूरमध्ये आहे; परंतु त्यासाठी संघटित प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
अडचणी काय..?कोल्हापूरला मोठे अवजड प्रकल्प आता शक्य नाहीत. कारण तेवढी ५०० ते हजार एकर जमीन जिल्ह्यात एका ठिकाणी उपलब्ध नाही. बहुतांशी जमीन बागायती आहे आणि राहिलेली डोंगराळ आहे. सपाट जमीन शिल्लक नाही. त्यामुळे जास्त जमीन लागणारे प्रकल्प शक्य नाहीत. त्याशिवाय कोल्हापूरच्या रेल्वेला अजून गती नाही. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम रडतखडत चालले आहे. विमानसेवा आता कुठे सुरळीत झाली आहे. या तिन्ही बाबी कोणत्याही नवीन प्रकल्पासाठी महत्त्वाच्या असतात. तिथे आपण कायमच मार खातो.
महायुतीचे कोल्हापूरचे सत्ताबळ
- खासदार : ०२
- आमदार : १०
- कॅबिनेट मंत्री : ०३
कोणत्या जिल्ह्यात गेले प्रकल्प..
- मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण (एमएमआर) : ०३
- छत्रपती संभाजीनगर : ०२
- पुणे : ०२
- नागपूर : ०१
- नागपूर-गडचिरोली : ०१
- रत्नागिरी : ०१
- रायगड : ०१
कोणत्या क्षेत्रातील करार..लॉजिस्टिक, ऑटोमोबाइल्स, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी, पायाभूत सुविधा, करमणूक, हरित ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन.
दावोस'मध्येच का..दावोसमध्ये ज्या कंपन्यांशी करार झाले, त्या बहुतांश भारतीय कंपन्या आहेत, तरीही करार करण्यासाठी दावोसला कशासाठी अशीही चर्चा लोकांत आहे; परंतु त्यामागे तसे कारण आहे. दावोसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये करार झाल्यावर त्या कंपन्याही जगमान्यता मिळते. त्यांना जगभरातील गुंतवणूकदार मिळतात, शिवाय त्या कंपन्या जगात कुठेही प्रकल्प उभारणी करू शकतात, त्यासाठीचे प्रतिमासंवर्धन होते.
सामंजस्य कराराची प्रक्रिया पुढे दोन-तीन वर्षे चालू राहते. त्यामुळे त्यातून काही चांगले प्रकल्प कोल्हापूरला येतील, अशी आशा बाळगूया. - देवेंद्र दिवाण, उद्योजक, गोशिमा, कोल्हापूर