कोल्हापूर : आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना घरच्यांबरोबरच पोलीस यंत्रणेचा मोठा त्रास होत असल्याची तक्रार विविध संघटनांनी राज्य अनुसूचित जाती/जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एस. थूल यांच्याकडे केली. याबाबतचे गाऱ्हाणे मांडत कायदा सक्षम बनवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचनाही केल्या.सी. एस. थूल हे कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याबाबतचा कायदा करण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती नेमली आहे. यामध्ये काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सदस्य सुजाता म्हेत्रे यांनी आंतरजातीय विवाह व त्यानंतर दिल्या जाणाऱ्या वागणूक यावर प्रकाशझोत टाकला. अशा जोडप्यांकडून जबरदस्तीने हक्कसोड पत्र लिहून घेतले जाते, ते बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्याची मागणी केली. यावर कायद्यापेक्षा अशा प्रकरणात जनहित याचिका दाखल केली तर कायद्याचीही गरज भासणार नसल्याचे थूल यांनी सांगितले.
आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना घरच्यांबरोबरच पोलिसांकडूनही त्रास होतो, यासाठी खऱ्या अर्थाने पोलिसांचे समुपदेशन करण्याची गरज असल्याचे सीमा पाटील यांनी सांगितले. जोडप्यांना पोलीस ठाण्यात हजर केल्यानंतर त्यांच्यासमोरच घरच्या मंडळींकडून मुलींना मारले जात असल्याचे गीता हसूरकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
कागदावरील जात संपल्याशिवाय हे प्रश्न सुटणार नाहीत, नादुरुस्ती व्यक्ती तयार करण्यापेक्षा दुरूस्त करूनच पिढी उभी केली तर हे काम अधिक सोपे होईल, त्यामुळे शालेय अभ्यासक्रमात महापुरुषांचे आंतरजातीय विवाहाबाबत मार्गदर्शन होणे गरजेचे असल्याचे राणी पाटील यांनी सांगितले.
महिलांचा सर्वच पातळीवर छळ केला जातो; यासाठी पोलिसांबरोबर पालकांचेही प्रबोधन केले पाहिजे. त्याचबरोबर महापुरुषांनी जातीच्या भिंती मोडून काढल्या, त्याचा समावेश अभ्यासक्रमात करावा, असे ‘अंनिस’च्या डॉ. मेघा पानसरे यांनी सांगितले. प्रगती कडोलकर (इचलकरंजी) यांनी विवाह केल्यानंतर सासरच्या मंडळींनी त्रास देत असून, मालमत्तेवरील हक्क सोडण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचे सांगितले.लग्नानंतर मुलीचे नाव रेशनकार्डवरून आपोआप कमी होऊन त्यांना स्वतंत्र कार्ड देण्यासह केलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून कायद्यात समावेश करणार असल्याचे थूल यांनी सांगितले. निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त बाळासाहेब कामत, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, व्यंकाप्पा भोसले, रमेश वडणगेकर, कृष्णात कोरे, आझाद नायकवडी, सतीशचंद्र कांबळे, अतुल दिघे, आदी उपस्थित होते.
अशा केल्या सूचना-
- जोडप्यांना सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये निवारा उपलब्ध करून द्यावा.
- विवाहाचा नोटीस कालावधी महिन्याऐवजी पाच दिवसांचा करा.
- विवाहाबाबत वडिलांनी तक्रार केल्यास ती मागे घेण्याचा अधिकार मुलीला मिळावा.
- केवळ मागासवर्गीय असणाºयांना अनुदान न देता सर्वांनाच द्यावे.
- पतीच्या मृत्यूनंतर पुनर्विवाह केला तर त्यांना सुविधा कायम राहाव्यात.
सवलतीच्या दोन टोकांमुळेच पेचमागासवर्गीय असल्याने शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत सवलत दिली जाते. दुसºया बाजूला आंतरजातीय विवाह केल्याबद्दल आपण प्रोत्साहनपर बक्षीस देतो. या दोन टोकांमुळेच पेच निर्माण झाला असून, समान नागरी कायदा केला, तर हा पेच तयार होणार नसल्याचे भुयेवाडीच्या माजी सरपंच राणी पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.
तर अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाईआंतरजातीय-धर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांने मदत केली नाही तर त्यांच्यावर भारतीय दंड विधान संहितेनुसार थेट कारवाई केली जाईल, असा इशारा थूल यांनी दिला.
नोकरीऐवजी व्यवसायासाठी मदत महत्त्वाचीआंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासकीय नोकरी द्यावी, अशी मागणी बाजीराव नाईक यांनी केली. यावर नोकऱ्या कमी असल्याने त्याच्या मागे न लागता शेतीसह इतर व्यवसायात स्थिरसावर होण्यासाठी मदत करणे अधिक चांगले असल्याचे थूल यांनी सांगितले.
कुंभोजच्या जमने यांना मारहाणीचा तत्काळ अहवाल द्याभावाला मारहाण झाल्यानंतर सीपीआरसह पोलीस यंत्रणेने असहकार्य केल्याची तक्रार कुंभोजचे भारत जमने यांनी केली. याबाबत आठ दिवसांत अहवाल देण्याची सूचना अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक तिरूपती काकडे यांना केली.
जोडप्यांचा जाहीर सत्कारआंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दांपत्यांचा सत्कार जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांच्या उपस्थितीत दरवर्षी करावा, जेणेकरून त्यांना आधार मिळू शकेल. २६ जून रोजी शाहू महाराजांनी आपल्या बहिणीचे लग्न आंतरजातीय पद्धतीने लावून दिले, तो दिवस दरवर्षी सत्कारासाठी निवडावा, अशी सूचना राजेश वरक यांनी केली.