इंटरकास्ट लग्न करताना..

स्वत:साठी मनपसंत जोडीदार निवडणं हा मूलभूत हक्कच आहे. मात्र तो निवडताना जात-धर्माचे अडसर छळतात. त्यांना झुगारुन, पालकांना समजावून किंवा त्यांचा विरोध पत्करुन लग्न केलं तरी तसं लग्न करणारे जातिअंताचा विचार करतात का? तसा विचार करत जोडीदार निवडीचा विवेकी विचार करण्याचं प्रशिक्षण आणि पाठबळ तरुणांना मिळायला हवं.

प्रिय मित्र-मैत्रिणींनो,
तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. 
महाराष्ट्र शासनानं आंतरजातीय विवाहांना पाठबळ देण्यासाठी नवीन कायदा करायचं ठरवलं आहे. आता तुम्ही म्हणाल, त्यामध्ये आनंदाचं काय आहे? 
त्यासंदर्भात माझा अनुभव सांगतो. विवेक वाहिनी आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कामानिमित्तानं महाराष्ट्रातल्या अनेक तरुण-तरुणींशी माझा संवाद होत असतो. त्या अनुभवावर मी तुम्हाला हे खात्रीशीररीत्या सांगू शकतो की आजच्या तरुणाईच्या भावविश्वामध्ये प्रेम-आकर्षण आणि जोडीदाराची निवड हा विषय नक्की  पहिल्या तीनमध्ये येतो. जेव्हा आपण प्रेम-आकर्षण आणि जोडीदाराची निवड याविषयी बोलायला लागतो त्यावेळेला पहिला मुद्दा हा जाती आणि धर्माचा येतो. जसं, आपले मनपसंत करिअर निवडणं  हा तुम्हा सगळ्यांचा मूलभूत हक्क आहे, तसंच ‘आपला मनपसंत जोडीदार निवडणं’ हादेखील तुमच्या सगळ्यांचा मूलभूत हक्क आहे. पण जेव्हा कोणी असं करू इच्छितं त्यावेळी त्याला पहिला अडथळा जातीचा आणि धर्माचा पार करावा लागतो. हा अडथळा असा आहे की त्यामध्ये आपले पालक, भाऊबंद, जात पंचायती आणि अनेक वेळेला पूर्ण समाजदेखील आपल्या विरोधात संपूर्ण ताकदीनिशी उभा राहतो. शासन आणि त्यांची पोलीस यंत्रणा हीदेखील बहुतांश वेळा त्यांना फितूर होते. या पार्श्वभूमीवर शासनानं स्वत:हून आंतरजातीय विवाहांना पाठबळ देण्याचा कायदा करण्याचं ठरवलं आहे.
 सध्या जातीय अस्मिता टोकाच्या झालेल्या कालखंडात आपण सगळे जगत आहोत. या जातीच्या चक्रव्यूहातून कसं बाहेर पडायचं असा प्रश्नदेखील मोठ्या प्रमाणात तरुणाईला पडताना दिसतो. जाती निर्मूलनासाठी आंतरजातीय विवाह हा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे असं  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगत. या पार्श्वभूमीवर आंतरजातीय विवाह हा जसा तुमच्या निवड करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा प्रश्न आहे, तसेच समाजातील जाती निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाचादेखील महत्त्वाचा भाग आहे हे पण समजून घेतलं पाहिजे. आपलं व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि जाती निर्मूलन या दोन्हीसंदर्भात आपण हा प्रश्न समजून घेऊन त्याची उत्तरं शोधली पाहिजेत.
प्रेम काही ‘जात’ पाहून केलं जात नाही ! बहुतांश वेळा लग्नाचा विषय जेव्हा पालकांपर्यंत जातो तेव्हाच जात आणि धर्म हे मुद्दे समोर येतात. माझा असा अनुभव आहे की  आजचे तरु ण-तरु णी हे जोडीदार निवडताना जात या गोष्टीविषयी फारसे आग्रही नसतात. त्यांचे पालक मात्र याविषयी टोकाचे आग्रही असतात. यामध्ये एका बाजूला पालकांच्या मनावरील जातीचा प्रभाव हा एक भाग तर असतोच, पण दुसऱ्या बाजूला आपल्या मुलानं अथवा मुलीनं दुसºया जातीत अथवा धर्मात लग्न केलं तर समाज काय म्हणेल, याचा खूप मोठा भाग असतो. आपल्या कुटुंबातील उर्वरित मुलामुलींची लग्नं करताना त्याची अडचण होऊ शकेल याचादेखील विचार असतो. या पार्श्वभूमीवर आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करू इच्छिणाºया तरुणांच्या पुढे दोन मार्ग उपलब्ध राहतात. पहिला मार्ग,  पालकांशी संवाद करून त्यांचं मतपरिवर्तन करण्याचा आणि दुसरा, आपल्या पालकांना बाजूला ठेवून आपल्या आयुष्याचा निर्णय स्वत:च्या हाती घेण्याचा. बहुतांश वेळा या दोन्ही पातळ्यांवर शासन आणि समाज हे असा निर्णय घेऊ इच्छिणाºया मुला-मुलींच्या विरोधात भूमिका घेत असतात. प्रस्तावित कायद्याच्या माध्यमातून हे चित्र बदलता येऊ शकतं. कायद्यानं सज्ञान असलेल्या मुला-मुलींनी जर आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह करण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत योग्य प्रकारचा संवाद घडवून आणणारी ‘कौटुंबिक सल्ला मसलत केंद्रं’ ही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. यामध्ये जर सहमतीने निर्णय होऊ शकला तर उत्तम; अन्यथा त्या मुला-मुलींना स्वत:च्या आयुष्याचा निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेलं पाठबळ पुरवणं ही शासनाची जबाबदारी राहते. 
कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन जेव्हा अशा स्वरूपाचे आंतरजातीय व आंतरधर्मीय लग्न करण्याचा प्रसंग येतो तेव्हा त्या मुला-मुलींना सर्वात मोठा धोका हा त्यांच्या जिवाचा असतो. अनेक ठिकाणी तथाकथित उच्च जातीतील पालक खोट्या प्रतिष्ठेला बळी पडून स्वत:च्याच मुला-मुलींचे आयुष्य संपवण्यापर्यंत टोक गाठतात. 
या पार्श्वभूमीवर अशा तरु ण-तरु णींना पाठबळ देणारी एक यंत्रणा आवश्यक असते. महाराष्ट्र अंनिस लातूर, वर्धा, सांगली, कोल्हापूर, सातारा अशा अनेक ठिकाणी स्वयंसेवी पद्धतीने आंतरजातीय/धर्मीय विवाह सहाय्यता केंद्र चालवते. माधव बावगे आणि दिलीप आरळीकर यांच्या पुढाकारानं सातशेपेक्षा अधिक आंतरजातीय/धार्मिक विवाहांना अंनिसने पाठबळ दिलं आहे. शासनानं जर अशा स्वरूपाचे आंतरजातीय/धर्मीय विवाह सहाय्यता केंद्र प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरू केलं तर त्यामुळे असा विवाह करू इच्छिणाºया तरु ण-तरुणींना मोठं पाठबळ मिळू शकतं. आंतरजातीय/धर्मीय विवाह केल्यानंतर सुरु वातीचा काही कालखंड हा नवीन दांपत्यासाठी अत्यंत खडतर असू शकतो. घराचा आधार सुटलेला असतो व स्वत:चं आयुष्य स्थिरस्थावर करण्यासाठी थोडा कालावधी जाणार असतो. डीस-आॅनर किलिंग’च्या नावाखाली कुटुंबाकडून धोकादेखील असतो. अशा परिस्थितीत या दांपत्याला निवारा उपलब्ध करून देणं हेदेखील शासनाचं महत्त्वाचं कर्तव्य आहे. हरियाणा आणि पंजाबमध्ये डीसआॅनर किलिंगच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अशी निवारा केंद्रं शासनाने सुरू केली. या केंद्रांचा मोठा आधार आंतरजातीय विवाह करणाºया दापत्यांना आहे. महाराष्ट्र अंनिसच्या पुढाकारानं असंच एक निवारा केंद्र सातारा जिल्ह्यातील पिंपरी गावात सुरू केलं आहे. शंकर कणसे या कार्यकर्त्यानं त्यासाठी विनामोबदला जागा उपलब्ध करून दिली आहे. केंद्र सुरू झाल्या झाल्या तिथं मदत घेऊ इच्छिणाºया लोकांचा ओघदेखील सुरू झाला आहे. शासन अशा स्वरूपाची निवारा केंद्रंही सुरू करू शकतं. वातावरणातील तणाव निवळेपर्यंत आणि नवविवाहित दांपत्याला थोडी स्थिरता येईपर्यंत एक ते तीन महिने कालावधीत अशा ठिकाणी निवारा मिळाला तर पुढचं आयुष्य कितीतरी अधिक सुरळीत होऊ शकते.
आंतरजातीय विवाह केलेल्या तरु ण-तरु णींना शासन ५० हजार रु पयांची आर्थिक मदत करतं. ती वाढवून द्यावी तसंच त्यांना वेगळं आरक्षण देण्यात यावे अशा दोन बाबींवरदेखील चर्चा चालू आहे. जाती निर्मूलनासाठी आंतरजातीय विवाहाच्या माध्यमातून प्रयत्न करणाºयांना पाठबळ देणे ही त्यामागची भावना आहे. या दोन्ही निकषांवर समाजात अजूनही घुसळण आणि साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी असं मला वाटतं. अनेक वेळेला आंतरजातीय विवाह केलेली जोडपी ही जाती निर्मूलनाच्या विचाराला कटिबद्ध असतीलच असं सांगता येत नाही. आंतरजातीय विवाहानंतर त्यामधील पुरुषाची जात अथवा तथाकथित उच्च जात त्या कुटुंबाची किंवा त्यांच्या संततीची जात होते आणि जातिअंताचा मुद्दा बाजूला पडून त्यांचा आंतरजातीय विवाह हा व्यक्तिस्वातंत्र्यापुरता मर्यादित राहतो ! आंतरजातीय विवाह करणाºया कुठल्याही जोडप्याला आर्थिक आधार अथवा आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देताना जाती निर्मूलनाच्या उद्दिष्टाप्रत त्या जोडप्याची असलेली कटिबद्धता तपासणं आवश्यक आहे. अन्यथा अशा स्वरूपाचे निर्णय हे केवळ मलमपट्टी अथवा दिशाभूलदेखील ठरू शकतात.
ज्या समाजात राजकारणापासून ते वैयक्तिक आयुष्यापर्यंतच्या सर्व गोष्टींवर जातीचं  प्राबल्य राहतं व व्यक्तिस्वातंत्र्य अनेक वेळेला कागदोपत्रीच शिल्लक राहतं अशा समाजात केवळ कठोर कायदे केल्यानं आंतरजातीय/धर्मीय विवाहांना पाठबळ मिळेल व त्यामधून जात निर्मूलन घडून येईल असं समजणं म्हणजे स्वत:ची फसवणूक करणं होऊ शकेल ! एका बाजूला शासनानं या कायद्यामार्फत अशा विवाहांना एक आधार तयार करून द्यावा याविषयी आग्रही राहतानाच आपल्या स्वत:च्या आयुष्यात सर्व प्रकारच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी आग्रही राहिलं पाहिजे. आपले दैनंदिन आयुष्य खºया अर्थाने जाति-धर्मनिरपेक्ष असेल असादेखील प्रयत्न केला पाहिजे. समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींनी, आम्ही आंतरजातीय विवाहांना समर्थन देत आहोत असं जाहीर करणं अथवा अशा विवाहांना पाठबळ देणं हेदेखील शासनाच्या कायद्याइतकंच महत्त्वाचं आहे. तरुण वयातील मुलामुलींना आपला जोडीदार विवेकी पद्धतीनं निवडण्याचं प्रशिक्षण देणारी यंत्रणा गेली काही वर्षे अंनिस करत आहे. त्यासाठी आरती नाईक व महेंद्र नाईक या कार्यकर्त्या जोडप्याच्या पुढाकाराने काम सुरू आहे. जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन विवेकी पद्धतीने आपला जोडीदार कसा निवडावा याविषयीचं प्रशिक्षण यामध्ये दिलं जातं. असं प्रशिक्षण केवळ इच्छुक तरुण-तरुणींनाच नाही, तर त्यांच्या पालकांनादेखील दिले जाते. यामधून विवाहासंदर्भात येणाºया अनेक गोष्टींची मोकळी चर्चा कुटुंबात होऊ शकते. त्याचा फायदा जाती-धर्मनिरपेक्ष जोडीदार निवडण्यासाठी खºया अर्थाने जात-धर्मनिरपेक्ष कुटुंब होण्यासाठी होऊ शकतो. आपल्या मित्र-मैत्रिणींमध्ये आणि पालकांबरोबर या विषयावर मनमोकळी चर्चा सुरू होणं व त्यामधून आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहांना एक सामाजिक अवकाश निर्माण होणं हेदेखील या कायद्याइतकंच महत्त्वाचं आहे. 
तुम्ही स्वत: आंतरजातीय विवाह करू इच्छिता का, हा मुद्दा तर महत्त्वाचा आहेच; पण त्याहीपलीकडे जाऊन समाजातील व्यक्तिस्वातंत्र्य व जात-धर्मनिरपेक्ष समाजासाठी तुम्ही कटिबद्ध होऊ इच्छिता की नाही हा जास्त महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याचा तुम्ही गांभीर्याने विचार कराल अशी आशा आहे.
तुमचा विवेक साथी