कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्राचे पुणे हे मुख्यालय आहे. तेथे सर्व विभागीय कार्यालयासह आयुक्तालये आहे. त्यादृष्टीने सोयीचे व्हावे यासाठी कोल्हापुरातील विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आयजी ऑफीस) कार्यालय हे पुण्याला कायमचे स्थलांतरित करण्यासाठी हालचाली वेगवान झाल्या आहेत.पंधरा दिवसांपूर्वी राज्याच्या गृहविभागाने कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून त्याबाबतचा अहवाल देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. गेली २७ वर्षांपासूनच हे कार्यालय पुण्यात हालविण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे.कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे ग्रामीण, सोलापूर ग्रामीण या पाच जिल्ह्यांच्या पोलीस खात्याचा कारभार या कोल्हापूर विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयातून चालतो. सर्वसामान्य नागरिकांशी तसा या कार्यालयाचा फारसा थेट संपर्क येत नसला तरीही जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडून तक्रारींचे निवारण न झाल्यास त्याबाबत नागरिकांना थेट आयजी कार्यालयात दाद मागता येत होती.त्याशिवाय पाच जिल्ह्यांतील पोलीस दलाचे प्रशासकीय कामकाज याच कार्यालयातून चालते. पण हे कार्यालय कोल्हापुरात असणे म्हणजे कोल्हापूरच्या दृष्टीने भूषणवाह बाब आहे. पण आता हे कार्यालय पुण्यात स्थलांतरित करण्याच्या हालचाली १९९५ पासून सुरू आहेत. आता नुकतेच गृहविभागाने अहवाल मागविल्याने त्या हालचालींना वेग आला आहे.
‘क्राइम रेट’चाही विचारपरिक्षेत्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीन जिल्ह्यांच्या तुलनेत पुणे ग्रामीण व सोलापूर ग्रामीण या दोन जिल्ह्यात गुन्हेगारीचा आलेख (क्राइम रेट) वाढता असल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी भेटी देणे सोयीचे व्हावे. त्याशिवाय वरिष्ठ पातळीवरील होणाऱ्या बैठका यासाठी पुणे हेच ठिकाण सोयीचे असल्याने हे कार्यालय पुण्यात स्थलांतराच्या हालचाली सुरू आहेत.
बदलत्या परिस्थितीनुसार स्थलांतर
महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सीमाप्रश्नासाठी कोल्हापुरात १९६५ साली पाच जिल्ह्यांसाठी उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याचे रूपांतर विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयात (आयजी) करण्यात आले. पण आता बदलत्या परिस्थितीनुसार हे कार्यालय पुणे येथे सोयीचे ठरणार असल्याची वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया आहे.
अहवाल मागितला, त्यानुसार कार्यवाही सुरू : जिल्हाधिकारीविशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय पुण्यात स्थलांतरित करण्याचा तसा जुनाच प्रस्ताव आहे. स्थलांतरित करण्याबाबत गृहखात्याने नुकताच अहवाल मागितला आहे. त्याबाबत अभ्यास करून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. - राहुल रेखावार, जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर