कोल्हापूर : मंत्र्यांच्या बिन तारखेच्या पत्राआधारे दूध संस्था अवसायन प्रक्रियेला स्थगिती दिली, त्याबाबत सोमवार (दि. २३) पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्याकोल्हापूर सर्किट बेंचने राज्याच्या दुग्ध व पशुसंवर्धन विभागाला दिल्याचे समजते. याबाबत, बुधवारी (दि. २५) सुनावणी होणार आहे.‘गोकुळ’ दूध संघाने निवडणुकीसाठी दुग्ध विभागाकडे सादर केलेल्या ५४७० संस्था सभासदांपैकी ११०८ सभासदांविरोधात महादेव दूध संस्थेचे संचालक प्रकाश बेलवाडे यांनी याचिका दाखल केली आहे. यावर, सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. तत्कालीन मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या बिन तारखेच्या पत्रावर तत्कालीन दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी संस्थांच्या अवसायन प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. त्याबाबतच्या कागदपत्रांसाठी दुग्ध विभागाने वेळ मागितला होता.त्यावर बुधवारी सुनावणी सुरू झाली. मात्र, स्थगितीची प्रक्रिया राबवल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दुग्ध विभागाला दिले. याबाबतची पुढची सुनावणी बुधवारी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान, ‘गोकुळ’ दूध संघ, याचिककर्ते, दूध संस्था आदींचे प्रतिनिधी सुनावणी वेळी उपस्थित होते.
प्राधिकरणाचे ‘वेट अँड वॉच’सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार दुग्ध विभागाने ‘गोकुळ’ची निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, सभासदांचे प्रकरण न्यायालयात असल्याने याबाबत दुग्ध विभागाने प्राधिकरणाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. मात्र, अद्याप प्राधिकरणाकडून काहीच उत्तर आले नसल्याचे समजते.
निवडणूक पावसाळ्यानंतरच?सभासदांबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय कधी येऊ शकेल, हे सांगता येत नाही. प्रारूप यादी, हरकती, अंतिम यादी निश्चित करून प्रत्यक्षात निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू होण्यासाठी किमान दीड-पावणेदोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे; पण साधारणत: १५ जूननंतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. त्यामुळे ‘गोकुळ’ची निवडणूक पावसाळ्यानंतरच होण्याची दाट शक्यता आहे.
Web Summary : Court directs dairy department to submit affidavit regarding stay on milk society liquidation based on unsigned letter. Gokul election process delayed pending court decision on member eligibility; likely post-monsoon.
Web Summary : अदालत ने डेयरी विभाग को बिना हस्ताक्षर वाले पत्र के आधार पर दुग्ध सोसायटी परिसमापन पर रोक पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। सदस्य पात्रता पर अदालत के फैसले तक गोकुल चुनाव प्रक्रिया में देरी; मानसून के बाद संभावना।