कोल्हापूर : न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे ‘गोकुळ’ला अभय

शासनाच्या आदेशानुसार गाईच्या दुधाला खरेदी दर न दिल्याने विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) यांनी ‘गोकुळ’ला नोटीस काढली असली तरी, जोपर्यंत शासनाच्या आदेशाला न्यायालयाची स्थगिती आहे, तोपर्यंत संघाला अभय राहणार आहे. याबाबत न्यायालयाने निकाल दिल्याशिवाय सहकार विभागाला काहीच कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे दुग्ध विभागाने केवळ सुनावणीची प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे.

ठळक मुद्देसुनावणीची प्रक्रिया म्हणजे कारवाई नव्हे निकालाशिवाय कारवाई करणे अशक्यच न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे ‘गोकुळ’ला अभय

कोल्हापूर : शासनाच्या आदेशानुसार गाईच्या दुधाला खरेदी दर न दिल्याने विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) यांनी ‘गोकुळ’ला नोटीस काढली असली तरी, जोपर्यंत शासनाच्या आदेशाला न्यायालयाची स्थगिती आहे, तोपर्यंत संघाला अभय राहणार आहे. याबाबत न्यायालयाने निकाल दिल्याशिवाय सहकार विभागाला काहीच कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे दुग्ध विभागाने केवळ सुनावणीची प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे.

शासनाने जून २०१७ मध्ये गाय व म्हैस दूध खरेदीच्या दरात प्रतिलिटर तीन रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. ‘गोकुळ’ने दीड महिना त्यानुसार दरवाढ दिली आणि गाईच्या दुधाच्या दरात दोन रुपयांची कपात केली. याविरोधात तक्रार झाल्यानंतर राज्यातील ५० दूध संघांना दुग्ध विभागाने नोटिसा काढल्या. याविरोधात ‘गोकुळ’, ‘पुणे’ व ‘बारामती’ दूध संघांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि शासन आदेशाला स्थगिती मिळविली.

नोटीस देऊनही दूध दरवाढ केली नसल्याने विभागीय उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांनी ‘संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये?’ अशी नोटीस काढली. पुणे विभागातील दूध संघाबरोबरच नाशिक व औरंगाबाद येथील दूध संघांनाही नोटिसा काढल्या आहेत; पण न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने या संघांना अभय मिळाले आहे. न्यायालयाच्या निकालाशिवाय दुग्ध विभागाने जरी ठरविले तरी कारवाई करता येणार नाही, हे मात्र निश्चित आहे.

उपनिबंधकांची कारवाई आणि ‘अवमान’

दूध दरवाढीच्या शासन आदेशाला स्थगिती देताना न्यायालयाने संबंधित दूध संघावर गंभीर स्वरूपाची कारवाई करता येणार नाही, असे नमूद केले आहे. याबाबत २४ एप्रिलला सुनावणीदरम्यान‘गोकुळ’च्या वतीने विभागीय उपनिबंधकांनी काढलेल्या नोटिसीचा संदर्भ देत ‘हा न्यायालयाचा अवमान होत नाही का?’ असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण केली म्हणजे कारवाई असा अर्थ होत नसल्याचे सरकारी वकिलांनी सागिंतले होते.

पावणे पाच लाख खात्यांचा कॅशलेस व्यवहार

पुणे विभागातील दूध संघांची बैठक कात्रज डेअरीमध्ये विभागीय उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यामध्ये संघांना दिलेल्या नोटिसा, लेखापरीक्षण दोष-दुरुस्ती अहवालाबाबत चर्चा झाली. कॅशलेस व्यवहाराचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये विभागात ४ लाख ६० हजारांपेक्षा अधिक दूध उत्पादक कॅशलेस व्यवहार करतात. अद्याप तीन लाख उत्पादकांना या प्रक्रियेत आणायचे असल्याचे संघांनी सांगितले.

न्यायालयाने स्थगिती देताना गंभीर स्वरूपाची कारवाई करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण म्हणजे कारवाई नव्हे. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होण्याचा प्रश्नच येत नाही.
- सुनील शिरापूरकर

(विभागीय उपनिबंधक - दुग्ध)
---------------------------------------------------------
(राजाराम लोंढे)