कोल्हापूर : अवैध बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी मुदतवाढ

कोल्हापूर शहर हद्दीतील अवैध बांधकामे किंवा विनापरवाना बांधकामे नियमित करुन घेण्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत तीन महिन्यांनी वाढविली असून आता यासाठी ६ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. याआधी दि. ६ जूनपर्यंत ही मुदत देण्यात आली होती. मात्र याबाबत नागरीकांना पुरेशी माहिती मिळाली नसल्याने या मुदतीत कमी अर्ज दाखल झाल्यामुळे मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देअवैध बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी मुदतवाढ६ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे नगररचना विभागाचे आवाहन

कोल्हापूर : शहर हद्दीतील अवैध बांधकामे किंवा विनापरवाना बांधकामे नियमित करुन घेण्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत तीन महिन्यांनी वाढविली असून आता यासाठी ६ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. याआधी दि. ६ जूनपर्यंत ही मुदत देण्यात आली होती. मात्र याबाबत नागरीकांना पुरेशी माहिती मिळाली नसल्याने या मुदतीत कमी अर्ज दाखल झाल्यामुळे मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अवैध किंवा विनापरवाना बांधकामे नियमीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी घेतला होता. त्यानुसार कोल्हापूर महानगरपालिका नगररचना विभागाने अशी बांधकामे नियमित करण्याकरीता अर्ज मागविले होते.

ही मुदत ६ जून पर्यंत होती. अर्ज स्वीकारण्याकरीता खास कक्षही स्थापन केला होता. परंतु नागरीकांपर्यंत ही माहिती योग्य वेळेत पोहचली नाही. त्यामुळे जेमतेम तीनशे अर्ज प्राप्त झाले.

दरम्यान, काही नगरसेवकांनी ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. अनेक लोकांना अर्ज करायचे असून त्यांना माहिती वेळेवर मिळाली नाही त्यामुळे अर्ज करता आले नाहीत असे कारण सांगून ही मागणी पुढे केली. नगरविकास विभागाच्या मान्यतेनंतर ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करताना प्राप्त अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे. जर नियमात बसत असेल तर ती बांधकामे निश्चित केलेले शुल्क भरुन नियमितीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. इनाम जमीन, आरक्षणातील जागा तसेच सरकारी जमीनी यावरील बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत, असे सांगण्यात आले.

वीस हजारांवर बांधकामे?

महानगरपालिका हद्दीत सुमारे वीस हजारांवर अनियमित, अवैध बांधकामे असतील असा अंदाज नगरसेवकांतून व्यक्त केला जातो. अनेक इमारतींमध्ये अतिरीक्त बांधकामे झाली आहेत. पण कटकटी नको म्हणून त्यासाठी परवानगीच घेतली नाही. महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही आता अशी बांधकामे शोधणे अशक्य असून नागरीकांच्या प्रामाणिकपणावरच बांधकामे नियमितकरणाचा प्रश्न सुटणार आहे. जर वीस हजारांवर अवैध बांधकामे असतील तर त्यातून महापालिकेला १० कोटींच्या आसपास महसुल मिळू शकेल अशी शक्यता आहे.