कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ)च्या राज्य शासनाने दिलेल्या लेखापरीक्षणाच्या आदेशाला मनाई करावी, ही याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे संघाची चौकशी होणार असल्याने सत्तारुढ गटाला धक्का बसला आहे.‘गोकुळ’च्या कारभाराबाबत संचालिका शौमिका महाडिक यांनी राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार दुग्ध विभागाने चाचणी लेखापरीक्षणाचे आदेश दिले होते. संघाच्या कारभाराची चौकशी होऊन प्राथमिक अहवाल राज्य शासनाला सादर केला होता. मुळात लेखापरीक्षणाचा आदेश देण्याचा दुग्ध विभागाला अधिकार नसल्याने कार्यवाहीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी ‘गोकुळ’कडून करण्यात आली होती. त्यावर, गेले चार महिने सुनावणी सुरू होती. संघाच्या कारभाराबाबत केलेल्या तक्रारी नजरअंदाज करता येणार नाहीत, त्यामुळे संबंधित चौकशीला स्थगिती देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. चौकशीच्या प्राथमिक अहवालात दोष आढळले असून, अंतिम अहवालानंतर संघावर कारवाईही केली जाईल, असे दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी कोल्हापुरात सांगितले होते. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निकाल सत्तारुढ गटाला धक्का मानला जात आहे.
दुग्ध विकास विभागाने सुरू केलेल्या चौकशीला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. सोमवारी ती फेटाळण्यात आली. - अरुण डोंगळे (अध्यक्ष, गोकुळ)