कोल्हापूर : आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आता राष्ट्रीयीकृत बॅँकांप्रमाणेच सहकारी बॅँकांनाही पतहमी (क्रेडिट गॅरंटी) देणार आहेत. लाभार्थ्यांच्या वयोमर्यादेतही वाढ केली असून, पुरुषांसाठी ५०, तर महिला लाभार्थ्यांसाठी ५५ वर्षे केले आहेत. त्याचबरोबर कर्जाची मर्यादाही वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटातील युवकांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसाहाय्य करण्यासाठी राज्य सरकारने नोव्हेंबर १९९८ ला आण्णासाहेब पाटील मागास आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली; पण मराठा क्रांती मोर्चानंतर महामंडळाला ऊर्जितावस्थेत आणण्याचे काम सरकारने केले. जुन्या योजना बंद करत असताना, नवीन तीन सुधारित योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला.
या योजनांतर्गत लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या १८ ते ४५ वयोगटातील लाभार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ८ लाखांच्या आत हवे. राष्ट्रीयीकृत बॅँकांच्या माध्यमातून या योजना राबविल्या गेल्या; पण या बॅँका फारसा प्रतिसाद देत नाहीत किंवा त्यांचा विस्तारही खेडोपाडी नसल्याने गेले चार-सहा महिने लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. याबाबत महामंडळाच्या पातळीवर चर्चा होऊन, योजनांचे निकष बदलत असताना जास्तीत जास्त लोकांना लाभ होण्यासाठी शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेतला.गट कर्ज व्याज परतावा योजनेमध्ये पूर्वी १८ ते ४५ वर्षे वयोमर्यादा होती. त्यामध्ये बदल करून, पुरुष लाभार्थ्यांसाठी ५०, तर महिला लाभार्थ्यांसाठी ५५ वर्षे केली आहेत. त्याचबरोबर या योजनेत वैयक्तिक कर्ज खात्यालाच मान्यता देण्यात येत होती. त्याशिवाय एकाच कुटुंबातील (रक्त नाते संबंधातील) व्यक्ती कर्जासाठी सहकर्जदार राहिले असतील, तर अशा कर्ज प्रकरणांना मंजुरी दिली जाणार आहे.
राष्ट्रीयीकृत बॅँकांना क्रेडिट गॅरंटी दिली जात होती, त्यामध्ये बदल करून, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या आदेशानुसार यापुढे राष्ट्रीयीकृत बॅँकांप्रमाणेच सहकारी बॅँकांनाही महामंडळातर्फे क्रेडिट गॅरंटी योजना लागू केली जाणार आहे.गट कर्ज व्याज परतावा योजनेत किमान पाच व्यक्तींच्या गटाला, किमान १0 लाख ते कमाल ५० लाखांच्या कर्जावरील व्याज परतावा दिला जात होता.
त्यामध्ये बदल करून, दोन व्यक्तींसाठी किमान २५ लाख, तीन व्यक्तींसाठी ३५ लाख, चार व्यक्तींसाठी ४५ लाख, तर पाच व पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास ५० लाखांच्या मर्यादेवरील कर्जावर व्याज परतावा महामंडळ करणार आहे. महिला बचत गटांसाठी असलेली कमाल वयाची अट वगळण्यात आली आहे.
योजनांच्या विस्तारासाठी प्रतिनिधींची नेमणूकमहामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज योजनांची माहिती जास्तीत जास्त लोकांना व्हावी, यासाठी एलआयसी एजंटाप्रमाणे तालुका पातळीवर प्रतिनिधीही नेमले जाणार आहेत.
मराठ्यांना जातीचा दाखला जोडणे अनिवार्ययो योजनेंतर्गत मराठा समाजाला जास्तीत जास्त लाभ देण्याच्या दृष्टीने १ फेबु्रवारी २०१९ पासून मराठा समाजातील सर्व लाभार्थ्यांनी जातीचा दाखला अपलोड करणे अनिवार्य केले आहे.
सहकारी बॅँकांना पतहमी देण्याचा निर्णय झाल्याने आता प्रलंबित कर्ज प्रकरणांना गती येईल. लवकरच याबाबतचे परिपत्रक बॅँकांना येणार असून, ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त युवकांना लाभ देण्याचा प्रयत्न राहील.- संजय पवार, उपाध्यक्ष, आण्णासाहेब पाटील महामंडळ