कोल्हापूर शहराला हद्दवाढ हवी की बदनामी?; पालकमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्याकडे जाण्यास टाळाटाळ

भारत चव्हाण

कोल्हापूर : एकीकडे महापालिकेची हद्दवाढ करा म्हणून संघर्ष करत असताना दुसरीकडे कोल्हापूर शहराची बदनामी करण्याचे पातक हद्दवाढ कृती समिती पदाधिकाऱ्यांकडून घडत आहे. हद्दवाढ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे, मात्र, कृती समितीचे पदाधिकारी राज्य सरकारचे संबंधित खात्याचे मंत्री, पालकमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणीचा आग्रह न धरता ग्रामीण भागातील के.एम.टी. बससेवा बंद करा, त्यांचा पाणीपुरवठा तोडा, अशा मागण्या करताना शहराचीही बदनामी करून मूळ प्रश्नाला बगल देऊ लागले आहेत.

एखाद्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर लढत असताना त्या प्रश्नाचा पूर्ण अभ्यास करून त्या मुद्द्यावर भांडणे अधिक महत्वाचे असते, परंतु कृती समितीचे पदाधिकारी मात्र शहराच्या हद्दवाढीचा प्रश्न भलतीकडेच न्यायला लागले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे अधिकारी हैराण झालेच आहेत, शिवाय ग्रामीण भागातील माजी लोकप्रतिनिधी, जनता यांच्यातील संघर्षाची दरीही त्यामुळे वाढणार आहे.

हद्दवाढ झालीच पाहिजे ही मागणी लावून धरून त्यासाठी आंदोलन करण्याऐवजी हद्दवाढीला ज्या-ज्या गावांतील लोक विरोध करत आहेत, त्यांच्या गावांतील के.एम.टी.ची बससेवा बंद करा, त्या गावातील पाणीपट्टी थकबाकी सक्तीने वसुली करावी, त्यांचा पाणीपुरवठा बंद करा, अशा मागण्या कृती समितीचे पदाधिकारी करत आहेत.

एकदा सोडून तीनवेळा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना या दुराग्रही मागणीद्वारे वेठीस धरले. ग्रामीण भागातील के.एम.टी. बससेवा रद्द करावी तर तोटा आणखी वाढणार आहे आणि नाही रद्द केली तर कृती समितीचा ससेमिरा सोसावा लागत असल्याने दुहेरी डोकेदुखी महापालिका अधिकाऱ्यांची झाली आहे.

केएमटीला बसेल धक्का

के.एम.टी. ग्रामीण भागात २१ मार्गावर बससेवा देत आहे, त्यातील एक दोन मार्गवगळता सर्व मार्ग फायद्यातील आहेत. त्या मार्गावर प्रवासी संख्या मोठी असल्याने उत्पन्न चांगले मिळत आहे. असे फायद्यातील मार्ग बंद करणे म्हणजे पायावर दगड मारून घेण्यातील प्रकार ठरणार आहे. के.एम.टी. अधिकच तोट्यात जाणार आहे. त्यामुळे अधिकारी बससेवा बंद करण्यास तयार नाहीत.

लुटूपुटूचा खेळ..

हद्दवाढीचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे, तरीही राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असलेल्या पालकमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत जायला कृती समितीचा एकही पदाधिकारी तयार नाही. त्यांच्या विरोधात आंदोलन करायला तयार नाहीत. त्यातूनच कृती समितीचे आंदोलन एक लुटूपुटूचा खेळ होऊन बसले आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला जिल्ह्यातीलच पालकमंत्री, आमदार देखील फारशी दखल घेताना दिसत नाही.