कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या प्रभाग रचनेच्या अधिकाराला आक्षेप घेणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्याकोल्हापूर सर्किट बेंचने मंगळवारी निकाली काढल्या. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जाते. या निवडणुका विशिष्ट मुदतीत घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने या प्रक्रियेत आता हस्तक्षेप करता येणार नाही. आवश्यकता वाटल्यास निवडणुकीनंतर स्वतंत्र याचिका दाखल करता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.प्रभाग रचनेबाबत गेले दोन महिने सुनावण्या सुरू होत्या. सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावण्या गेल्या महिनाभरापासून कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर सुरू होत्या. १८ सप्टेंबरला शेवटची सुनावणी झाली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल, करवीर आणि आजरा तालुक्यातील प्रभाग रचनेबद्दल याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या तीनही याचिकांचे कामकाज एकत्रच सुरू होते. यातील एका याचिकेमध्ये प्रभाग रचनेच्या अधिकारालाच आक्षेप घेण्यात आला होता. राज्य निवडणूक आयोगाने जरी प्रभाग रचनेचे अधिकार महाराष्ट्र शासनाला दिलेले असले तरीही जो अधिकारी ही रचना अंतिम करतो तोच त्यावरील आक्षेपांवर निर्णय कसा घेऊ शकतो, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला होता.या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले व ॲड. ऋतुराज पवार, राज्य शासनाच्या वतीने ॲड. अनिल साखरे, राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने ॲड. अतुल दामले व ॲड. सचिंद्र शेट्ये यांनी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या डिव्हिजनल बेंचसमोर झालेल्या सुनावणीत सातत्याने युक्तिवाद केला.याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मुळात प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य शासनाला नाही. हे काम निवडणूक आयोगाचे आहे. परंतु शासनाने ही प्रक्रिया केल्याने यामध्ये राजकीय हस्तक्षेपाची भीती व्यक्त केली होती. यावर राज्य शासनाच्या वतीने युक्तिवाद करताना असे सांगण्यात आले होते की, निवडणूक आयोगाने दिलेल्या अधिकारानुसारच ही प्रक्रिया राज्य शासनाने राबविली आहे. तर निवडणूक आयोगाकडे आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्रणा नसल्याने अधिसूचनेच्या माध्यमातून हे अधिकार राज्य शासनाला दिल्याचे आयोगाच्या वकिलांनी याआधी स्पष्ट केले होते.
पंधरा दिवसांत आरक्षण प्रक्रियेची शक्यतायाआधीच छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर खंडपीठांनी याबाबतच्या याचिका निकाली काढल्या आहेत. केवळ कोल्हापूरच्या याचिकेचे कामकाज सुरू होते. ही याचिकाही निकाली निघाल्याने आता येत्या १५ दिवसांत आरक्षण प्रक्रिया होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. प्रशासनाच्या पातळीवर याबाबत तयारी पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येते.
चूक की बरोबर नंतर ठरवता येईलसर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश पाहता वेळेअभावी याचिकेमध्ये मांडलेल्या मुद्द्यांवर आता निर्णय देता येणार नाही. परंतु निवडणुकीनंतर त्यावर विचार होऊ शकतो. राज्य निवडणूक आयोगाची निर्भय वातावरणात निवडणूक घेण्यासाठी आणि त्यासाठीचे त्यांनी हस्तांतरित केलेले अधिकार हे चूक की बरोबर हे नंतर ठरवता येईल.
आजरा, कागल, करवीरच्या तीनही याचिका निकालीआजरा तालुक्यातील एक गट रद्द होणे, कागल तालुक्यातील मतदारसंघाच्या नावात बदल आणि करवीर तालुक्यातील प्रभाग रचना याबाबत आक्षेप घेणाऱ्या तीन याचिकांवर हे काम चालले. परंतु या तीनही याचिका निकाली काढण्यात आल्या आहेत.