अवजारे खरेदीत शेतकऱ्यांच्या पसंतीला ‘खो’

कृषी विभागाचे निर्देश : अनुदानावर मिळणारी अवजारे महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळाकडून खरेदी करा

प्रकाश पाटील- कोपार्डे---शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातून आपल्या पसंतीची अवजारे खरेदी करण्याची तरतूद केंद्राने केली होती. मात्र, याचवर्षी दोन महिन्यांपूर्वी केंद्राने दिलेल्या निर्देशाला फाटा देऊन राज्य कृषी विभागाने अवजारे खरेदीची सुधारित पद्धत राबविण्यासंदर्भात नवीन निर्देश जाहीर केले असून, शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडूनच अवजारे खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या राज्य शासनाच्या निर्णयाने प्रचलित पद्धतीत सुधारणा करून या योजनेतील भ्रष्टाचार दूर करण्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानातून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अवजारांसाठीच्या प्रचलित पद्धतीत बदल करून सुधारित पद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश राज्याच्या कृषी विभागाला दिले होते. त्यामध्ये अवजारांचे अनुदान थेट ‘लाभार्थी’ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे आणि शेतकऱ्यांना आपल्या पसंतीच्या कंपनींची अवजारे खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याची मुभा देणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावेश होता. राज्य कृषी विभागाने त्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचनाही केल्या होत्या. मात्र, याला फाटा देत मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अंशत: बदल करण्यात आला आहे. त्याबाबतचा सुधारित तपशील व प्रपत्र असलेल्या नवीन मार्गदर्शन सूचना राज्याचे कृषी विस्तार व प्रशिक्षण संचालक के. व्ही. देशमुख यांच्या सहीने नुकत्याच जारी करण्यात आल्या आहेत. कृषी आयुक्तांनी आढावा सभेमध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार शेतकऱ्यांनी अवजारांची खरेदी ही ‘महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळ’ यांच्यामार्फतच करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या निर्देशांमध्ये अंशत: बदल करण्यात आले आहेत, असे या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर अनुदान जमा करण्याच्या बाबतीत मात्र बदल झालेला नाही. दरम्यान, शेतकऱ्यांना प्रमाणित अवजारे मिळावीत, याच हेतूने हा अंशत: बदल करण्यात आल्याचा दावा कृषी विभागाकडून करण्यात येत असला तरी या निर्णयामागे पुरवठादारांची लॉबी व कृषी खात्यातील काही अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतल्याचे सांगण्यात येते. राज्यात निविष्ठा आणि अवजारे वाटपाची प्रचलित पद्धत गैरव्यवहारांना पोषक असून, त्यामुळे निकृष्ट दर्जाची उत्पादने मिळतात. त्याचबरोबर वेळेवर पुरवठा होत नसल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. सध्याच्या सदोष पद्धतीत बदल करून निविष्ठा व अवजारे खरेदीचे ‘गुजरात मॉडेल’ राबवावे, अशी मागणी होत आहे. राज्य सरकारने त्यासंदर्भात अजून ठोस पावले उचलली नसताना केंद्राच्या दबावामुळे किमान केंद्राच्या ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान’ या एका योजनेसाठी तरी सुधारित पद्धतीचा अवलंब करावा लागला होता. मात्र, राज्याच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातून अवजारे निवडण्याचे आणि खरेदी करण्याचे स्वातंत्र हिरावून घेत त्यातही खोडा घातला आहे. निविष्ठा व अवजारे खरेदीसाठी गुजरात मॉडेल अशी मागणी.लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर अनुदान जमा करण्याच्या बाबतीत मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. राज्यात निविष्ठा आणि अवजारे वाटपाची प्रचलित पद्धत गैरव्यवहारांना पोषक असून, त्यामुळे निकृष्ट दर्जाची उत्पादने. सध्याच्या पद्धतीत शेतकऱ्यांना आपल्या पसंतीची उत्पादने निवडण्याचे स्वातंत्र्य नाही.