सीबीएसई, आयसीएसई शाळांत कन्नडची सक्ती दहा फेब्रुवारीपर्यंतची डेडलाईन : कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला खासगी शाळांचा विरोध

बेळगाव : कर्नाटकात कन्नड विषय सक्तीबाबत शिक्षण खात्याने राज्यातील खासगी शाळांना १० फेब्रुवारीपर्यंतची डेडलाईन दिली आहे. सीबीएसई व आयसीएसईला संलग्न असलेल्या, तसेच राज्याचा अभ्यासक्रम शिकविणाºया राज्यातील सर्वच खासगी शाळांना कन्नड विषयाची सक्ती कर्नाटक सरकारने केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाला खासगी शाळांनी विरोध केला.

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून कर्नाटकमधील खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना कन्नड विषय शिकवावा लागेल. या शाळा कन्नड विषय शिकविणार की नाही, हे शिक्षण खात्याला कळविण्यासाठी १० फेब्रुवारीची डेडलाईन देण्यात आली आहे. कन्नड भाषा अध्ययन कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन शासनाने राज्यातील सर्व खासगी शाळांमधील पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना कन्नड विषय शिकविण्याची सक्ती केली आहे. प्रथम किंवा द्वितीय भाषा म्हणून हा विषय तेथे शिकवावा लागणार आहे.

शिक्षण खात्याने राज्यातील सर्व खासगी शाळांना स्टुडंट्स अचिव्हमेंट ट्रॅकिंग सिस्टम या प्रणालीचा वापर करून त्यात विद्यार्थ्यांच्या नावासमोर कन्नड विषय प्रथम किंवा द्वितीय भाषा म्हणून निवडल्याची नोंद करण्यास सांगितले. त्या माहितीच्या आधारे पुढील शैक्षणिक वर्षात कन्नड विषयाची किती पुस्तके मुद्रित करावी लागणार हे निश्चित केले
जाणार आहे.

खासगी शाळांकडून वरील माहिती घेण्यास शिक्षण खात्याने गटशिक्षणाधिकारी व जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांना १० फेब्रुवारीची डेडलाईन दिली आहे. त्यामुळेखासगी शाळांना कन्नड विषयाबाबतची आपली भूमिका १० तारखेच्या आत कळवावीच लागणार आहे. वस्तुत: चालू शैक्षणिकवर्षात पहिलीच्या वर्गासाठी कन्नड विषयाची सक्ती करण्यात आली होती; पण सक्ती झाली नाही. आता२०१८-१९ साली पहिली वदुसरीच्या विद्यार्थ्यांना कन्नड सक्ती होईल. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी पुढील वर्गासाठी कन्नड विषयाची सक्ती केली जाईल. २०२७ पर्यंत पहिली ते दहावीपर्यंतच्या राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला कन्नड विषय शिकविला जाईल.

राज्यातील विद्यार्थ्यांना कन्नड माध्यमातूनच शिक्षण देण्याचा कर्नाटकाचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे फसला. त्यानंतर सर्व खासगी शाळांमध्ये कन्नड विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता कन्नड विषय न शिकविणाºया शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. शालिनी रजनीश यांनी दिला आहे.