कागलचा विकास आराखडा रखडला

लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष : मूलभूत सेवा-सुविधा मिळणे दुरापास्त

जहाँगीर शेख - कागल--गेली २५ वर्षे नगरपालिकेतील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी वर्गाने दुर्लक्ष केल्याने शहराचा सुधारित विकास आराखडा तयार होऊ शकलेला नाही. १९८७ मधील विकास आराखडा कालबाह्य होऊनही त्याद्वारे विकासात्मक कामाची उभारणी केली जात आहे. शहराचे झपाट्याने झालेले विस्तारीकरण, रहिवास क्षेत्राची बेसुमार वाढ, जागा मिळणे, आदींमुळे शहराचा विस्तार मनमानी पद्धतीने होत आहे. त्यामुळे भविष्यात नगरपालिकेच्या यंत्रणेवर मोठा ताण येणार आहे. तसेच नागरिकांना मूलभूत सेवा-सुविधांही मिळणे दुरापास्त होणार आहे.
१९३३ मध्ये शासनाने एम.आर.टी.पी. कायदा करून दर दहा वर्षांनी शहरांचा सुधारित विकास आराखडा तयार करणे बंधनकारक केले. त्यानुसार १९७७ मध्ये शहराचा पहिला विकास आराखडा तयार झाला. त्यानंतर १९८७ ला दुसरा सुधारित विकास आराखडा तयार होणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, आजतागायत या विषयाकडे नगरसेवक, नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी यांनी गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. २०१२ मध्ये विद्यमान नगरसेवकांनी याबद्दल ठराव करून सुधारित विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू केले. त्यासाठी सांगली येथील गोमटेश या संस्थेला सर्व्हे आणि प्राथमिक आराखडा तयार करण्याचे काम दिले. मात्र, तेही काम संथगतीने सुरू आहे. पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीच्या निर्मितीनंतर कागल शहराचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. २००९ मध्ये शहराची हद्दवाढ होऊन हद्दीमध्ये सहापट वाढ झाली आहे. हद्दवाढीपूर्वी ५२४ हेक्टर सुस्पष्ट आणि आखीव रेखीव रचना होण्यासाठी विकास आराखडा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. विकास आराखडा नसल्याने नव्याने समाविष्ट झालेल्या क्षेत्रात मनमानी आणि कायदे, नियम यातून पळवाटा काढून, तसेच हे नियम धाब्यावर बसवून नगरे, वसाहती अस्तित्वात आल्या आहेत. शहराच्यादृष्टीने ही चिंताजनक बाब आहे. बकाल लोकवस्तीचे शहर अशी वाटचाल होण्याचीच ही लक्षणे आहेत. त्यामुळे सुधारित विकास आराखड्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहे.


नगरपालिका यंत्रणेवर ताण ?
हद्दवाढीमुळे सहापट क्षेत्र वाढले. मात्र, नगरपालिका यंत्रणा पूर्वीइतकीच राहिली आहे. १०३ कर्मचारी वर्गांवर जनतेला मूलभूत सुविधा देण्याचा ताण आहे. परिणामी, ठेकेदारी पद्धतीने लोक घेऊन हे काम चालवावे लागत आहे. जर विकास आराखडा निश्चित होऊन त्याला शासनाची मंजुरी मिळाली, तर त्यानुसार शासनाकडून नोकर भरतीचीही परवानगी मिळणार आहे. तसेच विकासासाठी त्या प्रमाणात निधीही मागता येणार नाही.


विकास आराखड्याचे महत्त्व
विकास आराखड्यामुळे पुढील दहा वर्षे शहराचा विस्तार कसा असावा, याचे नियोजन करता येते. रहिवासी क्षेत्र (पिवळा पट्टा) कोठे असावे. तेथे रस्ते, गटर्स, वीज, पाणीपुरवठा, चौक, राखीव जागांंचे नियोजन करता येते.
शेतीचे क्षेत्र (हिरवा पट्टा), औद्योगिक आणि व्यापारी क्षेत्र (निळा पट्टा) निश्चित झाल्याने विकासात्मक कामे उभारताना व्यवस्थित नियोजन करता येते. यामुळे बेकायदेशीर जमीन व्यवहार, बांधकामे यावर नियंत्रण ठेवता येते. तसेच लोकांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे सोपे होते.


विकास आराखड्याचा प्रवास
मुख्याधिकारी प्रभाकर पत्की म्हणाले की, गोमटेश या कंपनीला यासाठी कालमर्यादा घालून दिली आहे. लवकरच ते प्राथमिक अहवाल सादर करतील.
मुख्याधिकारी असे म्हणत असले, तरी प्राथमिक अहवाल आल्यानंतर तो नगरपालिका सभागृहात मंजूर होऊन, जिल्हाधिकारी नगररचना विभागाकडे पाठवितात.
४तेथून विभागीय आयुक्तांकडे, नगरविकास मंत्रालयाकडे व शेवटी मुख्यमंत्र्याच्या सहीने मंजुरी असा हा मोठा प्रवास आहे. म्हणून सर्वच नगरसेवकांनी याचा पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.