वीज मीटर मध्ये फेरफार करणे पडेल महागात

कोल्हापूर: वीज मीटरमध्ये फेरफार करणे ‘महावितरण’च्या ग्राहकांना मोठा आर्थिक भुर्दंडसह अंधारात राहण्याची शिक्षा भोगावी लागते. चोरी केलेल्या विजेपेक्षा पाचपट अधिक रक्कम दंड भरून भरण्यासह शिक्षादेखील होऊ शकते. शिक्षेची एवढी मोठी तरतूद असताना देखील वीज मीटरमध्ये फेरफार करून वीज चोरी करण्याचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. वीज मीटरमध्ये फेरफार केल्याच्या गेल्या वर्षभरात २१२ प्रकरणे आढळली. त्यासाठी १ कोटी ६२ लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे आणि तो वसूलही केला आहे.

मीटरमधील फेरफार हा वीज चोरीच समजला जात असल्याने वीज कलम कायदा १२६ नुसारच वीजचोरीसाठी जी कारवाई होती तीच मीटर फेरफार केल्यानंतर होते. ‘महावितरण’चे भरारी पथक कधीही येऊन मीटर तपासणी करू शकतात, याचसाठी विजेचे मीटर घरात न ठेवता बाहेर, दर्शनीबाजूला लावावे असे धोरण आहे. तरीदेखील वीज बिल कमी यावे म्हणून त्याला बायपास करून वीजचाेरीचे प्रकार केले जातात. मीटरमध्ये फेरफार करणे हा तर मोठा गुन्हा आहे, आणि हे निदर्शनास आल्यास ‘महावितरण’कडून कठोरातील कठोर कारवाई केली जाते. मीटर हळू करणे, मीटरमध्ये बिघाड करणे हे या कारवाईतच मोडतात.

चौकट

मीटर जप्ती आणि आर्थिक दंडही

मीटरमध्ये फेरफार केल्याचे तपासणी दरम्यान आढळून आल्यास महावितरणकडून कठोर कारवाई होते. संबंधित ग्राहकाकडे असणारी वीज उपकरणे, त्याचा सरासरी वापर हे पाहून त्याच्या चार ते पाचपट दंडाची आकारणी होते शिवाय वीज चोरी केल्याबद्दल गुन्हाही दाखल केला जातो.

चौकट

वीजचोरीसाठी अशीही चलाखी

महावितरणला आपण बिल देतोय म्हटल्यावर ती आपली मालकी आहे, असा ग्राहकांचा समज असतो पण विजेच्या वायरमध्ये देखील काही फेरफार करायचा म्हटला तर तो ‘महावितरण’ला कळवावा लागतो. मीटरला तर वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांशिवाय कोणीही हात लावू शकत नाही, पण तरीदेखील मीटरमधील वायरीत फेरफार करण्यासाठी चुंबक आणि नाण्याचा वापर करून वीजमीटरचा वेग नियंत्रित केला जातो. त्यातून महावितरणची फसवणूक केली जाते.

दंडाची रक्कम भरण्यासाठी मुदत

मीटरमधील फेरफार महावितरणच्या निदर्शनास आल्यास तात्पुरती दंडाची रक्कम भरण्याचे आदेश संबंधित ग्राहकाला नोटीस काढून दिले जातात. ग्राहकाला जर ही रक्कम मान्य असेल तर ती भरण्यास सात दिवसांची मुदत दिली जाते. परंतू यात रकमेबद्दल काही आक्षेप असतील तर तो ‘महावितरण’च्या अधिकाऱ्यांसमोर आक्षेप मांडू शकतो. ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच दंडाच्या रकमेसंबंधीचा अंतिम आदेश अधिकारी देतात. हा आदेश देण्यासाठीही त्यांना तीन दिवसांचे बंधन घालण्यात आले आहे.