पालिकांना पाणी वापराची यादी देणे सक्तीचे

दर तीन वर्षांनी आढावा : महसुली तूट रोखण्यासाठी जलसंपदा खात्याने दिले आदेश

अमर पाटील - कळंबा -बेभरवशाचा पाऊस, धरणातील दरवर्षीचा अत्यल्प पाणीसाठा, पाणी वाटपाचे बिघडणारे गणित, पाण्याची प्रचंड मागणी व अयोग्य वापर या साऱ्यांची सांगड घालताना जलसंपदा खात्यास नाकीनऊ येते. प्रत्येकवर्षी वित्तीय तूट सहन करावी लागत असल्याने हा विभाग तोट्यात येत आहे.
पाण्याचे वाटप कोणास किती प्रमाणात केले याची यादी आता पालिका, नगरपालिका व कारखान्यांना जलसंपदा विभागास देणे बंधनकारक केले आहे. जसा पाण्याचा वापर तशी पाणीपट्टी वसुली करून खात्याचा महसूल वाढविणे हे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
याबाबत जलसंपदा खात्याने नोटिसा पाठविल्या असून, संबंधित संस्था खात्याकडून घेणारे पाणी कोणास देतात, याची यादी सादर केली नाही, तर पाच टक्के दंड, पुढील वर्षापासून पाणी न देण्याची तंबीच या नोटिसीद्वारे संबंधित प्रशासनास दिली आहे.
खात्याने १ एप्रिल ते पुढील वर्षाचा ३१ मार्च असा कालावधी गृहित धरून नव्याने करारनामे करण्याचे आदेश क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत. ज्यांचा आढावा दर तीन वर्षांनी अधीक्षक अभियंत्यांनी घेणे बंधनकारक आहे.
वित्तीय तूट रोखण्यासाठी आता कडक उपाययोजना आखली असून, यात बिगर सिंचन पाण्याचा वापर करणाऱ्यांवर कायद्याचा बडगाही उगारला आहे. वास्तविक खात्याकडून पाणी वापराचे आरक्षण मंजूर करताना ९० टक्के घरगुती १० टक्के वाणिज्य अशी फोड केली जाते. गरजेप्रमाणे व मंजूर कोट्यानुसार पाणी मोजून दिले जाते.
जलसंपदा खाते संबंधित विभागाकडून यासाठी ढोबळ आकाराने रक्कम आकारते. ज्यामुळे प्रत्यक्ष महसूल कमी मिळतो; पण संबंधित प्रशासकीय संस्था मनमानी आकारणी करून नफ्यात आहेत. या सगळ््यास चाप बसण्यासाठी खात्याने धोरणात बदल केला असून, यापुढे करारनामे करताना घरगुती व औद्योगिक पाणी वापराचे प्रमाण प्रत्यक्ष वापरानुसार होणार आहे. त्यानुसार संस्थांकडून याद्या घेऊन त्यांच्या संमतीने नवीन करारनामे करण्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे.
यासाठी नगरपालिका, पालिका, कारखाने यांच्याकडून पाणी पुरविले जात असलेल्या वैयक्तिक पाणी वापर धारकांच्या याद्या घेण्याचे आदेश दिले आहेत, अन्यथा पाणी दिले जाणार नाही. जलसंपदा खात्याचे सचिव यशवंत भदाले यांनी हा आदेश जलसंपदा खात्याच्या सर्व विभागांना तसेच राज्यातील पालिका, नगरपरिषद, औद्योगिक वसाहती व कारखान्यांना दिला आहे. ज्यांची कार्यवाही बंधनकारक राहणार हे निश्चित.
पाणी
वाटप
९०%
घरगुती
१०%
वाणिज्य