ग्रामपंचायतीनाही वेळेत दाखले देणे बंधनकारक

ग्रामस्थांचे हेलपाटे थांबणार : सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू; १३ दाखल्यांचा समावेश

कोल्हापूर : ग्रामपंचायतीमधून दिले जाणारे १३ प्रकारचे दाखले लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार वेळेत देणे बंधनकारक केले आहे. महसूलपाठोपाठ बुधवारी ग्रामविकास विभागानेही गावपाळीवर थेट जनतेशी संबंधित असणारे विविध दाखले या कायद्यांतर्गत द्यावेत, असे आदेश शासनाचे प्रधान सचिव वि. गिरिराज यांनी सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहे.
‘शासकीय काम आणि सहा महिने थांब’ असा अनुभव सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक वर्षांपासून येतोे. यातून सुटका व्हावी, हेलपाटे थांबावेत, निर्धारित वेळेत कामे व्हावीत म्हणून राज्यात सेवा कमी कायद्याची अंमलबजावणी १ जुलैपासून सुरू झाली. परंतु, शासनाच्या विभागनिहाय कोणत्या सेवा द्यावयाच्या हे निश्चित नसल्याने पहिल्याच दिवशी अंमलबजावणीचा फज्जा उडाला.
दरम्यान, आठवड्यानंतर का असेना, ग्रामविकास विभागाने पहिल्या टप्प्यात ग्रामपंचायत पातळीवरील १३ प्रकारचे दाखले या कायद्यांतर्गत देणे सक्तीचे केले आहे. यासाठी नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी यांची निवड करून द्यावयाच्या सेवा व अधिकाऱ्यांचे नाव ग्रामपंचायतीच्या दर्शनी भागात फलकावर लावावे, अशी सूचना दिली आहे. या कायद्यामुळे दप्तरदिरंगाईला चाप बसणार आहे. निर्धारित वेळेत दाखला न दिल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला दंड होणार आहे. (प्रतिनिधी)

लोकसेवेचे नाव (दाखले)नियम कालमर्यादा
१) जन्मनोंद५ दिवस
२) मृत्युनोंद५ दिवस
३) विवाहनोंद५ दिवस
४) रहिवाशी ५ दिवस
५) दारिद्र्यरेषेखालील ५ दिवस
६) हयातीचा ५ दिवस
७) ग्रामपंचायत येणेबाकी५ दिवस
८) शौचालय ५ दिवस
९) नमुना आठचा उतारा५ दिवस
१०) निराधार असल्याचा२० दिवस
११) विधवा असल्याचा२० दिवस
१२) परित्यक्ता असल्याचा २० दिवस
१३) विभक्त २० दिवस

स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी
ग्रामपंचायत कार्यालयात सेवाहमी कायद्यांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अर्जाकरिता स्वतंत्र नोंद ठेवावी, अशी सूचना दिली आहे. हयातीचा, दारिद्र्यरेषेखालील, निराधार असल्याचा दाखला मोफत दिला जाणार आहे. उर्वरित दाखल्यांसाठी अर्जासोबतच २० रुपये मोजावे लागणार आहेत.
जर असा दाखला वेळेत दिला गेला नाही, तर संबंधित व्यक्ती पदनिर्देशित अधिकाऱ्याविरोधात पुढील ३० दिवसांत प्रथम अपील अधिकाऱ्यांकडे दाद मागू शकते. प्रथम अपील अधिकारी या विलंबासंदर्भात चौकशी करतील आणि दंडात्मक कारवाई करतील.
जर प्रथम अपील अधिकारी सहायक गटविकास अधिकारी यांच्याकडून न्याय मिळत नाही, असे वाटत असल्यास संबंधित व्यक्ती ४५ दिवसांच्या आत द्वितीय अपील अधिकारी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे दाद मागू शकते. जर प्रथम अपील अधिकाऱ्याने चुकीचा निर्णय दिला आहे, असे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास त्यावरही दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. पदनिर्देशीय अधिकारी ग्रामसेवक असतील.