बिद्री कारखान्यात ‘वाढीव सभासद’ कळीचा मुद्दा

के. पी. पाटलांसमोर आव्हान : ऊसतोडणी कार्यक्रमानुसार तोडणी होत नसल्याचा जुन्या सभासदांचा आरोप

शिवाजी सावंत - गारगोटी --बिद्री कारखान्याच्या वाढीव सभासदांबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देताच सत्तारूढ के. पी. पाटील गटाने गावागावात केलेल्या आतषबाजीबाबत वेगळाच सूर सभासदांमधून निघत आहे. याबाबत ५३ हजार सभासदांबाबत सत्तारूढ गटाला विश्वास नसल्याची चर्चा आहे.
बिद्री साखर कारखान्याची वार्षिक गाळप क्षमता नऊ लाख मेट्रिक टन आहे. ५३ हजार सभासदांनी वार्षिक केवळ वीस टन ऊस कारखान्यास पुरविल्यास दहा लाख टन उसाचा पुरवठा होऊ शकतो. असे असताना उत्पादक सभासदांचा दहा लाखांपेक्षा कितीतरी अधिक ऊस उत्पादित होतो. ऊसतोडणी कार्यक्रमानुसार उसाची तोड होत नसल्याने जुन्या सभासदांमध्ये नाराजी आहे. या नाराजीचा फटका म्हणजे कारखाना हातातून जाऊ शकतो, म्हणून २०१२ मध्ये नव्याने चौदा हजार ५६३ सभासद केले. याबद्दल आमदार प्रकाशराव आबिटकर, माजी आमदार दिनकरराव जाधव, बाबासाहेब पाटील हे न्यायालयात गेले. सभासदांची तपासणी व्हावी, जर हे पात्र असतील तर त्यांना आमचा कोणताही विरोध नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे; पण सत्ताधारी गटाने या सभासदांचा असा समज करून दिला की, हे तुमच्या सभासदत्वाच्या विरोधात आहेत; पण वस्तुस्थिती वेगळी होती. शेवटी न्यायालयाने हे सभासद तपासणीचे आदेश देताच त्यातील केवळ दहा ते अकरा सभासद पात्र असल्याचा अहवाल तपास अधिकाऱ्यांनी दिल्याने न्यायालयाने त्यांना वगळून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निकाल दिला.
कारखान्यास ६७ हजार सभासदांची गरज आहे का? शिवाय ४० कि. मी. अंतराच्या आत लाखो टन ऊस उपलब्ध असणारा हा एकमेव कारखाना आहे. या कारखान्याचे कार्यक्षेत्र जरी चार तालुके असले, तरी उसाची उपलब्धता सर्वत्र सारखीच आहे. म्हणजे कारखान्याला गाळपास ऊस कमी पडत नाही. मग नवीन सभासदांचा अट्टाहास का? ५३ हजार सभासदांचे ५३ कोटी रुपये भागभांडवल आहे. म्हणजे भाग भांडवलाचा तुटवडा नाही, मग आणखीन चौदा कोटी छप्पन लाख तीस हजार रुपये भागभांडवलाची गरज काय? या ६७ हजार ५६३ सभासदांना दरमहा पाच किलो व वार्षिक ६५ किलो साखर १० रुपये दराने दिली जाते. म्हणजेच प्रति किलो १२ ते १३ रुपये तोटा कारखान्याला सहन करावा लागतो. आज ५३ हजार सभासदांपोटी तो तोटा वार्षिक चार कोटी १३ लाख ४० हजार रुपये होतो. आणखीन सभासद वाढल्यास तो तोटा वाढण्याची शक्यता आहे.



आमदारांकडे सत्ता
आजपर्यंत आमदारकी तिकडे कारखान्याची सत्ता हा शिरस्ता अनेक वर्षे सुरू आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीची उत्सुकता आहे.


सभासदांच्या अपेक्षा
के. पी. पाटील यांच्याकडून सभासदांना खूप अपेक्षा आहेत; पण संचालक मंडळाचा तोडणी कार्यक्रमात हस्तक्षेप, नोकरभरती, सत्तेतील नाराजी, वर्षानुवर्षे तीच संचालक मंडळी, या धोक्याच्या बाजू पाहता या बिद्रीच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.