दीपक जाधवकोल्हापूर : पुण्यामध्ये पोलिस मेगासिटी गृहप्रकल्प उभारण्याच्या नावाखाली राज्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा केले; मात्र १४ वर्षे होऊनही एकाही पोलिस कर्मचाऱ्याला अद्याप घर मिळालेले नाही. कोल्हापूरमधील अडीचशे ते तिनशे पोलिसांनी यामध्ये नोंदणीसाठी पाच हजार आणि फ्लॅट, दुकानगाळे यासाठी पाचपासून तीस लाखांपर्यंतची रक्कम गुंतवली आहे.महाराष्ट्र पोलिसांसाठी पुण्यातील लोहगावला गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे पुणे पोलिस आयुक्तांनी २५ सप्टेंबर २००९ रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध केले. पुढे २०१० मध्ये ‘महाराष्ट्र पोलिस मेगासिटी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, लोहगाव’ स्थापन केली. संस्थेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने कोणतीही निविदा प्रसिद्ध न करता प्रकल्पाचे बिल्डर म्हणून बी. ई. बिलीमोरिया याची निवड केली. याच खासगी बिल्डरने ५२५ कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केल्याची बाब उघडकीस आल्याने राज्यातील पोलिस दलात एकच खळबळ उडाली आहे.पुण्यात स्वत:चे घर होणार हे स्वप्न उराशी बाळगून आयुष्याची कमाई या प्रकल्पात गुंतविणाऱ्या राज्यातील सात हजारांपेक्षा जास्त आजी-माजी पोलिस कर्मचारी व अधिकारी यांची फसवणूक झाल्याने महाराष्ट्र पोलिस मेगासिटी बचाव समितीने या सर्व प्रकल्पाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या बांधकामासाठी तब्बल ३५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या गृहप्रकल्पासाठी लागणारी जमीन बांधकाम व्यावसायिकाने गृहनिर्माण संस्थेतील काही सदस्यांना हाताशी धरून स्वतःच्या नावाने खरेदी केली. विकासकाने जमीन बळकावल्यानंतर पोलिसांना ठरलेल्या वेळेत घरांचे बांधकाम पूर्ण करून दिले नसल्याची माहिती महाराष्ट्र पोलिस मेगासिटी बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष मदन पाटील यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
प्रकल्पाची जमीन बिल्डरच्या नावावर
प्रकल्पाची संपूर्ण जमीन ही बिल्डरच्या नावावर असून, जमीन खरेदीसाठी सभासदांचा पैसा वापरण्यात आला. प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी लागणारी यंत्रणा सभासदांच्या पैशातूनच उभारण्यात आली.
पुण्यात स्वतःचे घर होण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या राज्यातील सुमारे ७ हजार आजी-माजी पोलिस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. या घोटाळ्याची राज्य सरकारने महारेरा, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग व सहकार खात्यामार्फत चौकशी करावी. - मदन पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र पोलिस मेगासिटी बचाव कृती समिती