Kolhapur: कुठे आहे चित्रपट महामंडळ? अस्तित्व राहिले कागदावर; अंतर्गत राजकारणाने पोखरले 

शासन दरबारी शून्य महत्त्व; काम ठप्प

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : राज्य शासनाने चित्रपट अनुदानासाठी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या प्रमाणपत्राची अट रद्द केल्याने कोल्हापूरसह महाराष्ट्राला लाभलेल्या सिनेसृष्टीची मातृसंस्था असलेल्या या महामंडळाचे अस्तित्व आता फक्त कागदापुरते मर्यादित राहिले आहे. गेल्या सात वर्षांपासून अंतर्गत राजकारणाच्या वाळवीने महामंडळाचा पायाच ढासळला असतानाही दोन पावले माघार घ्यायची तयारी नाही.. मग, महामंडळ संपले तरी चालेल, अशी एकूण मानसिकता आहे.

मराठी सिनेसृष्टीतील अनेक दिग्गजांनी शासन दरबारी लढे देऊन, प्रयत्न करून अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाची स्थापना केली. कलावंतांपासून शेवटच्या कामगारापर्यंत सर्वांना न्याय मिळावा, शासकीय योजनांचा फायदा मिळावा यासाठी महामंडळ काम करीत होते. अगदी चित्रनगरीच्या, जयप्रभाचा लढाही महामंडळाच्या पुढाकाराने लढला गेला. पण, आता हा सगळा इतिहास झाला आहे; कारण, गेल्या सात वर्षांपासून अंतर्गत राजकारण महामंडळालाही वरचढ झाले आहे.

वादाची कारणे

• तीन वर्षांत सभासद संख्या २० हजारांवरून ४५ हजारांवर नेली.
• निवडणुकीत मतदानासाठी पात्र सभासदांची संख्या ७ हजारांवरून ३ हजारांपर्यंत खाली आली.
• सभासदत्वावरून चार जण उच्च न्यायालयात गेले.
• उच्च न्यायालयात दावा सुरू असतानाच आता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

तीनवेळा बैठका निष्फळ

या वादातून तोडगा काढण्यासाठी काही जणांच्या मध्यस्थीने तीनवेळा अध्यक्ष व संचालकांमध्ये बैठका झाल्या आहेत. शेवटच्या बैठकीत तर समझोता झाल्याचे सगळ्यांनी जाहीर केले; पण, महिन्याभराने पुन्हा दोन्ही बाजू एकमेकांविराेधात पुढे आल्या. सध्याच्या संचालकांची २०१५-२६ साली निवडणुकीने नियुक्ती झाली. तीन वर्षांनी त्यांच्यात वाद सुरू झाले. आता मुदत संपून पाच वर्षे झाली तरी यांच्यातील वाद मिटेनात.

वाद मिटविण्यासाठी मी तीनवेळा पुढाकार घेतला; पण, ते सर्वोच्च न्यायालयातील दावा मागे घ्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयात केस उभी राहिली नाही. या वादामुळे एम्फा, निर्माता महामंडळ, वेस्टर्न इंडिया अशा खासगी संस्था मोठ्या होत आहेत. आता प्रमाणपत्राची अटही रद्द केल्याने महामंडळाला महत्त्वच राहिले नाही. मेघराज भोसले अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ
 

मी शब्द देतो. अध्यक्ष उच्च न्यायालयातील दावा मागे घेणार असतील तर आम्ही पण सर्वोच्च न्यायालयातील दावा मागे घेऊ. महामंडळाला २० हजार सभासद करायला २० वर्षे गेली यांनी तीन वर्षांत ४५ हजार सभासद कसे केले, हा आमचा आक्षेप आहे. नियमानुसार जेवढे सभासद पात्र आहेत तेवढ्या जणांवर निवडणूक होऊन जाऊ दे. - मिलिंद अष्टेकर, निर्मिती व्यवस्थापक