शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांकडून होणार अडत वसुली

अहवाल शासनाला सादर : अडत अभ्यास समितीने केला १६ राज्यांचा दौरा

प्रकाश पाटील - कोपार्डे -कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आकारला जाणाऱ्या अडतीचा अभ्यास करण्यासाठी भाजप शासनाने पणन संचालक दिनेश ओऊळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ जणांची अभ्यास समिती नेमली होती. या समितीने देशातील सोळा राज्यांतील बाजार समित्यांतील अडत व तोलाईचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल समितीने शासनाला सादर केला आहे. त्यानुसार अडतीचे शेतकऱ्यांच्या मानेवरील जोखड लवकरच कमी होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मागील वर्षी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांकडून आकारला जाणाऱ्या अडतप्रश्नी सरकारची कोंडी झाली होती. त्यानंतर तत्कालीन पणन संचालक सुभाष माने यांनी शेतकऱ्यांऐवजी ती खरेदीदारांकडून वसूल केली जाईल, असा आदेश काढला होता. त्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी एल्गार पुकारल्याने सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी अडतबाबत धोरण ठरविण्याचा अधिकार शासनाला असल्याचे सांगत पूर्वीचेच अडत धोरण राबविण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यावर शेतकरी संघटनांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन शासनावर दबाव आणला. त्यानंतर शासनाने अडत वसुलीबाबत अभ्यास करण्यासाठी दिनेश ओऊळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली.
देशात केवळ महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशातच बाजार समित्यांमध्ये होणाऱ्या शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवहारातील अडत (कमिशन) शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात येते. राज्यातील पणन कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे अडतीचे कमाल व किमान दर ठरविण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. आदर्श उपविधीमध्ये अडत खरेदीदारांकडून घेण्याचे स्पष्ट करण्यात आले असतानादेखील महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे अडत ही शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात येते. पणन संचालनालयाने १९७७ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार नाशवंत शेतीमालावर सहा टक्के अडत घ्यावी, असे नमूद केलेले असतानादेखील बाजार समित्यांमध्ये १५ टक्क्यांपर्यंत घेतली जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची लूट राजरोसपणे सुरू आहे.
अडत खरेदीदारांकडून वसूल करण्यात यावी, यासाठी १९९५ मध्ये सत्तेवर आलेल्या युती सरकारने प्रयत्न केले होते. मात्र, संघटित अडत्यांच्या झुंडशाहीपुढे सरकार झुकले व निर्णय मागे घेतला. त्यानंतर तत्कालीन पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी अडत खरेदीदारांकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. याला सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यापाऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर स्थगिती दिली. यानंतर शेतकरी संघटनांनीही या स्थगितीवर आक्षेप घेतल्यानंतर शासनाने अभ्यास समिती नेमली होती.

अडत न घेणारी राज्ये -
पश्चिम बंगाल, गोवा, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, ओडिशा, मेघालय, नागालँड, आसाम.


शेतकऱ्यांकडून अडत घेणारी राज्ये
आंध्र प्रदेश - २ टक्के, महाराष्ट्र - ३ ते ६ टक्के.
(मुंबई बाजार समिती - ८ ते १२ टक्के)

अभ्यास दौऱ्यासाठी निवडलेली राज्ये - १६
केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, प. बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, हिमाचल.

बाजार समिती कायदा अस्तित्वात नसलेली राज्ये
बिहार, जम्मू-काश्मीर, केरळ, मणिपूर, दीव-दमण, दादरा नगरहवेली, लक्षद्वीप.


व्यापाऱ्यांकडून अडत घेणारी राज्ये -
कर्नाटक - २ ते ५ टक्के, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात - २ ते ६ टक्के, उत्तर प्रदेश १.५ ते ३ टक्के, हिमालय २ ते ५ टक्के, हरियाणा- २.५ ते ५ टक्के, चंदीगड - २ ते ५ टक्के, पंजाब - २.५ ते ५ टक्के, छत्तीसगड १ टक्का कमाल २० रुपये.