समीर देशपांडे
कोल्हापूर ‘गावात हायमास्ट दिवे बसवा, परंतु वीजबिल वाढता कामा नये,’ असा अजब फतवा ग्रामविकास विभागाने काढला आहे. वीजबिलामध्ये वाढ होणार नाही, या अटींच्या अधीन राहून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हायमास्ट दिवे बसविण्याबाबत परवानगी द्यायची की नाही, याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणी अधिकारी ही जबाबदारीही घेण्याची शक्यता कमी आहे.
राज्यातील २८ हजारांहून ग्रामपंचायती असून, यातील अनेक ग्रामपंचायतींची वीजबिले आणि पाणी बिले थकीत आहेत. अशातच अनेक ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्यांनी आपल्या मतदारसंघात हायमास्ट दिवे लावण्याचा सपाटा लावला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांंच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने चौकच्या चौक उजळून टाकण्यासाठी सदस्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे.
यामुळे आणखी वीजबिले वाढून ग्रामपंचायती अडचणीत येऊ नयेत, म्हणून ८ डिसेंबर, २०२१ला ग्रामविकास विभागाने एक परिपत्रक काढून ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवर हायमास्ट दिवे बसवू नयेत, अशा लेखी सूचना दिल्या, परंतु याच दरम्यान अनेक पातळ्यांवर हायमास्ट दिवे बसविण्याबाबत निविदा प्रक्रिया झाल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या.
अनेक सदस्य आणि विशेषत समाजकल्याण समितीचे सभापती व सदस्यांनी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन हायमास्ट दिवे लावण्याबाबत परवानगी देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे सुवर्णमध्य काढत परिपत्रकानुसार हायमास्ट बसवण्यासाठी परवानगी देण्यात आली, परंतु त्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसंच ही मान्यता केवळ २०२१/२२ या आर्थिक वर्षासाठीच देण्यात आली असून, कोणत्याही परिस्थितीत ही बाब पूर्वोदोहरण म्हणून समजण्यात येणार नाही, असेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
हायमास्टचे बिल पाच पट
- गावातील महावितरणच्या पोलवरील एलईडीच्या एका दिव्याचे मासिक बिल ३०० रुपये ते ४०० रुपये येते, तर हेच हायमास्टचे बिल १,५०० रुपये ते १,७०० रुपयांपर्यंत येते.- त्यामुळे हायमास्ट दिवे लावा, पण वीजबिल वाढता कामा नये, हे गणित कसे बसवायचे, असा प्रश्न मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर उभा ठाकणार आहे.