चौकशी पथकाकडूनच जमीन वाटपात डल्ला

चौकशी पथकाकडूनच जमीन वाटपात डल्ला

विश्वास पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : दूधगंगा प्रकल्पाच्या संकलन रजिस्टरमध्ये ११० लोकांची नोंदच नसताना अशा बोगस व्यक्तींना जमीन वाटप झाल्याची तक्रार २०१४ मध्ये जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात झाली. त्यामध्ये विभागीय आयुक्तांनी याची छाननी करण्यासाठी स्वतंत्र पथक नेमण्याचे व संकलन रजिस्टर अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले, परंतु हा मोका साधून अधिकारी व दलालांनी मूळ गैरव्यवहार तसाच ठेवून लाखो रुपयांची उलाढाल करून नव्याने गैरव्यवहार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे या पथकाने ज्या जमिनींचे वाटप केले, त्यावर जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्याच्या सह्या नाहीत.
‘जनहित याचिका’ही कशी सोयीने गैरव्यवहार करण्यास मदतकारक ठरते याचाच हे प्रकरण म्हणजे उत्तम नमुना आहे. या जनहित याचिकेमध्ये न्यायालयाने ५ सप्टेंबर २०१४ ला विभागीय आयुक्त किंवा अप्पर आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी करून न्यायालयास ६ आॅक्टोबर २०१४ पूर्वी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. ही याचिका बाबूराव ऊर्फ तुकाराम एकनाथ पाटील व इतर यांनी दाखल केली. बोगस जमीन वाटपाच्या आदेशासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ७ पुनर्विलोकन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या; त्यातील ५ याचिका न्यायालयाने मंजूर केल्या आहेत. उर्वरित २ सुनावणीवर आहेत. त्यानंतरही व्यक्तिगत १६ याचिकांमध्ये बोगस आदेश मंजूर झाले असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ाुनर्विलोकन याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या सुनावणीवर आहेत, परंतु या व्यवहारात बनावट आदेशाद्वारे जमीन वाटप करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते, असे विभागीय आयुक्तांनीही स्पष्टपणे म्हटले आहे. न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या म्हणून विभागीय आयुक्तांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी स्वतंत्र पथक नेमण्याची सूचना केली खरी, परंतु अधिकाऱ्यांनी त्यातला मूळ गैरव्यवहार बाजूलाच ठेवला व स्वत:चे खिसे भरून घेतले. तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर हा मुख्यत: व्यवहार झाला असून जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. या व्यवहारात कुणाचा किती हात व लाभ झाला हे स्पष्ट होण्यासाठी चौकशी होण्याची गरज आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेत संकलन रजिस्टर दुरुस्तीची संधी मिळाल्यावर तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी अजित पवार यांनी आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्याचे (नायब तहसीलदार दगडे यांच्यासह अन्य अधिकारी) हे पथक नियुक्त केले व त्यामार्फत हा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार आहे. अधिकाऱ्यांपासून ते सर्वेअरपर्यंत ही साखळी होती. त्यामुळे इतरवेळी जमीन वाटपाचा आदेश होऊनही तो बजावला जात नाही; परंतु या व्यवहारात आदेश होताच दोन-चार दिवसांत जमिनीचा ताबा देण्याची तत्परता दाखविली गेली आहे.
मोहिते यांची विभागीय चौकशी
बोगस आदेशाद्वारे जमीन वाटप झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने असे आदेश काढण्यास मदत करणारे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अव्वल कारकून हिंदुराव चौगले यांना निलंबित केले आहे व तत्कालीन जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी सर्जेराव मोहिते यांची विभागीय चौकशी सुरू असल्याची माहिती विभागीय महसूल आयुक्तांनी सरकारी वकिलांना (जनहित याचिका क्रमांक १४६/२०१० काळम्मावाडी धरणग्रस्त संघटना व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर) दिली आहे.
सशाला खळगा सामील..
न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर त्यासंदर्भात अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थिती मांडावी लागते; परंतु काही याचिकांमध्ये अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनीच संबंधित प्रकल्पग्रस्तांस संकलन रजिस्टरनुसार अमूक एकर जमीन देय असल्याचे प्रतिज्ञापत्र घातले आहे. अधिकाऱ्यानेच असे प्रतिज्ञापत्र घातले म्हटल्यावर न्यायालयानेही मग तातडीने जमीन वाटप करा, असे आदेश दिले आहेत म्हणजे अधिकाऱ्यांना ज्यांना जमीन द्यायची होती त्यांना न्यायालयीन आदेशाचा आधार घेऊन जमीन वाटप झाले.
दुर्बोध काम सोपे..
जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयातील नाव ‘सुबोध’ असले तरी कार्याने ‘दुर्बोध’ असलेल्या एका कर्मचाऱ्याचा या व्यवहारात मोठा सहभाग असल्याची माहिती पुढे येत आहे. ‘साहेबांचा एजंट’ म्हणून तो हे व्यवहार पार पाडत असल्याची चर्चा आहे.
कुलूप लावून व्यवहार
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शैलेश सूर्यवंशी असताना त्यांच्या कार्यालयाला अनेकदा बाहेरून कुलूप लावलेले असे. लोक कामासाठी गेल्यावर साहेबांची महत्त्वाची मिटिंग सुरू आहे, असे सांगितले जात असे. दोन-तीन तास हे कार्यालयच बंद राहत असे. या त्यांच्या व्यवहाराबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावर त्यांनी धरणग्रस्त वारंवार तक्रारी घेऊन येतात व त्याचा मानसिक त्रास होतो म्हणून आम्ही दार लावून घेतो, असे उत्तर दिले. परंतु आलेल्या व्यक्तीस भेटून त्याच्या तक्रारींचे निवारण करणे हेच अधिकाऱ्याचे काम असल्याने असे कुलूप पुन्हा लावू नये, असे बजावल्यावर हा मग दरवाजा बंद करणे थांबले.