अनुसूचित जाती-जमाती अधिनियमांची अंमलबजावणी करा-जिल्हाधिकारी

कोल्हापूर : अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा,

ठळक मुद्देदक्षता व संनियंत्रण समिती बैठक : ९ प्रकरणी अर्थसहाय्य मंजूररलंबित गुन्'ांचा विहीत वेळेत तपास पूर्ण करून तपासावरील प्रकरणांचे दोषारोप वेळेत न्यायालयात दाखल करण्याची दक्षता घ्यावी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा, असा निर्देश जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी बुधवारी येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. प्रमुख उपस्थिती ‘समाजकल्याण’चे साहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब कामत, जिल्हा सरकारी वकील विवेक शुक्ल, जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. एल. एस. पाटील, सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड. उदयसिंह जगताप, नागरी हक्क संरक्षण पथकाच्या पोलीस निरीक्षक एस. एस. वाघमारे, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे आप्पासाहेब पालखे, समितीचे अशासकीय सदस्य दलितमित्र निरंजन कदम, राजू मालेकर, समाजकल्याण निरीक्षक केशव पांडव आदींची होती.

जिल्हाधिकारी सुभेदार म्हणाले, अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९)अ‍ॅट्रासिटीअंतर्गत व नागरी हक्क संरक्षण अंतर्गत प्रलंबित गुन्'ांचा विहीत वेळेत तपास पूर्ण करून तपासावरील प्रकरणांचे दोषारोप वेळेत न्यायालयात दाखल करण्याची दक्षता घ्यावी. अ‍ॅट्रासिटी व नागरी हक्क संरक्षण अंतर्गतप्राप्त एफआयआरनुसार संबंधितांना उचित अधिनियमाद्वारे अर्थसहाय्य कल्याण विभागाने तत्काळ देण्याची खबरदारी घ्यावी.

बैठकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात येऊन ९ प्रकरणांमध्ये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले. ‘एफआयआर’ दाखल झालेल्या प्रकरणांचा पोलीस तपास गतीने करावा, अशा सूचनाही यावेळी जिल्हाधिकारी सुभेदार यांनी केली. बाळासाहेब कामत यांनी स्वागत केले.