शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेविरोधात महायुद्धाची तयारी? दक्षिण आफ्रिकेत चीन-रशिया-इराणच्या खतरनाक युद्धनौका पोहचल्या
2
मराठी सिंधी म्हणजे वडापाव- दाल पकवान एकत्र; उल्हासनगर शहर विकासासाठी निधी देणार - एकनाथ शिंदे
3
Uddhav Thackeray: "तुमच्या फडक्यावरचा हिरवा रंग काढा अन्..."; MIM सोबत युती अन् हिंदुत्वावरून भाजपावर घणाघात
4
WPL 2026 : Nadine De Klerk ची अविश्वसनीय खेळी! MI च्या तोंडचा घास हिरावून घेत RCB ला जिंकून दिली मॅच
5
Raj Thackeray: उमेदवारी मागे घ्यायला 'त्या' तिघांना १५ कोटींची ऑफर; राज ठाकरेंनी डागली सत्ताधाऱ्यांवर तोफ
6
Virat Kohli Viral Photo: चक्क बच्चे कंपनीसोबत किंग कोहलीला भेटायला आला 'चिकू' अन्...
7
मीरा भाईंदरमध्ये विविध समाजांच्या भवनासाठी सरकार मोफत जागा देणार; मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन
8
भाजपा नेते गणेश नाईकांचा नगरविकास खात्यावर गंभीर आरोप; "२२०० कोटी कुठे गेले, ईडीनं चौकशी करावी"
9
यो यो हनी सिंगच्या 'त्या' कृतीनंतर हरमनप्रीतसह स्मृतीही गोंधळली; व्हिडिओ व्हायरल
10
"मी जर तोंड उघडलं तर संपूर्ण देश..."; बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचा भाजपला इशारा
11
अमेरिकेच्या अरेरावीला सडेतोड उत्तर ! रशिया-चीन-इराणचा समुद्रात एकत्रित नौदल युद्धाभ्यास
12
'सरपंच साब'वर पुन्हा अन्याय नको... तिलक वर्माच्या जागी श्रेयस अय्यरलाच टीम इंडियात संधी मिळायला हवी!
13
कर्ज फेडू शकत नसल्यानं पाकिस्तानचा मास्टरस्ट्रोक; सौदीला गजब ऑफर, अमेरिकेचेही टेन्शन वाढलं
14
"पाकिस्तानच्या संविधानात 'असे' लिहिले आहे, आपल्या संविधानात नाही...!" नितेश राणेंच्या 'त्या' विधानावर नेमकं काय म्हणाले ओवेसी? 
15
दुचाकी वाचवायला गेला आणि तीन जणांचा जीव गेला, ट्रक अपघाताचा थरकाप उडणारा सीसीटीव्ही व्हिडीओ
16
समृद्धी महामार्गाच्या घोटाळ्यातून पन्नास खोके, एकदम ‘ओके’! हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका
17
अंकिता भंडारी हत्याकांडाचा तपास आता सीबीआयकडे, उत्तराखंड सरकारचा निर्णय  
18
‘१४० कोटी जनतेच्या गरजेसाठी कुठूनही स्वस्तात तेल आणू’, ट्रम्प यांच्या ५०० टक्के टॅरिफच्या धमकीला भारताचं थेट उत्तर 
19
विरुद्ध दिशेने आलेल्या वाहनांची कंटेनरला धडक: ठाण्यात विचित्र अपघातात चाैघे जखमी, १२ वाहनांचे नुकसान
20
‘गुन्ह्यांची माहिती लपवणाऱ्या किशोरी पेडणेकरांची उमेदवारी रद्द करा’, निलेश राणे यांची मागणी  
Daily Top 2Weekly Top 5

Kolhapur: हिम्मत असेल तर थेट पाईपलाईनच्या चौकशीची मागणी विधिमंडळात करा, राजेश क्षीरसागर यांचे सतेज पाटलांना आव्हान

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 4, 2025 19:28 IST

अधिकाऱ्यांवर हक्कभंग करणार म्हटल्यावर माजी पालकमंत्र्यांना अधिकाऱ्यांचा की ठेकेदारांचा पुळका?

कोल्हापूर : आमदार सतेज पाटील यांनी विधिमंडळाचे कायदे मला शिकवू नयेत. जनतेच्या प्रश्नासाठी अधिकाऱ्यांवर हक्कभंग करणार म्हटल्यावर माजी पालकमंत्र्यांना अधिकाऱ्यांचा की ठेकेदारांचा पुळका आला आहे? अशी विचारणा करत आमदार सतेज पाटील यांच्यात हिम्मत असेल तर त्यांनी शहरवासीयांच्या माथी मारलेल्या गळक्या थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाच्या चौकशीची मागणी विधिमंडळात करावी, असे आव्हान राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी शुक्रवारी दिले.क्षीरसागर यांचे एखादे-दुसरे काम केले नसल्यानेच ते अधिकाऱ्यांवर हक्कभंग आणण्याची भाषा करत असल्याची टीका आमदार सतेज पाटील यांनी केली होती. त्यावर क्षीरसागर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे प्रत्युत्तर दिले.पत्रकात म्हटले आहे की, निवडणुकीत रस्त्यांची वर्कऑर्डर झाली नाही, असा खोटा अपप्रचार करणारे सतेज पाटील तोंडघशी पडले. रस्त्यांच्या कामात दिरंगाई, दर्जा याबाबतच अधिकाऱ्यांवर रोष व्यक्त केला गेला. पण, अधिकाऱ्यांचा आणि ठेकेदाराचा पुळका त्यांना आला आहे. ज्या पद्धतीने निधी मंजूर करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाते, त्याच पद्धतीने १०० कोटींचे रस्ते करून घेण्याची धमक आमच्यात आहे. त्याची काळजी माजी पालकमंत्र्यांनी करू नये. त्यापेक्षा येणाऱ्या दिवाळीत तरी थेट पाईपलाईनने व्यवस्थित अभ्यंगस्नान होईल का? याकडे लक्ष द्यावे. खासदार शाहू छत्रपती यांनी दिलेल्या सूचनाही अधिकारी डावलतात, असे आमदार पाटील मान्य करतात. मग अशाच अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिल्यास आमदार पाटील यांना अधिकाऱ्यांचा पुळका का आला?मला जनतेने ३० हजारांच्या मताधिक्याने निवडून दिले आहे. त्यामुळे जनतेसाठीच काम करणे माझे कर्तव्य समजतो. पण मागच्या दरवाजाने निवडून येणाऱ्यांना जनतेचे प्रश्न काय कळणार? असा पलटवारही त्यांनी केला.

English
हिंदी सारांश
Web Title : Kshirsagar challenges Patil to demand pipeline inquiry in legislature.

Web Summary : Rajesh Kshirsagar challenged Satej Patil to demand an inquiry into the flawed pipeline scheme in the legislature. He criticized Patil's concern for officials and contractors, questioning whether citizens will have proper bathing facilities with the pipeline.