निर्यात अनुदान देणार नसाल, तर अबकारी कर परत करा

साखर कारखानदारांची केंद्राकडे मागणी : कारखान्यांकडून वसुली सुरू

कोल्हापूर : साखर निर्यात अनुदान देणार नसाल, तर केंद्राने कारखानदारांकडून वसूल केलेला अबकारी कर परत करावा, अशी मागणी साखर कारखानदारांकडून होऊ लागली आहे. जानेवारी २०१६ पासून केंद्राने साखरेवर प्रतिक्विंटल शंभर रुपये अबकारी करात वाढ करीत कारखान्यांकडून वसुली सुरू केली आहे.
देशातील अतिरिक्तसाखरेमुळे २०१५-१६ या गळीत हंगामात संपूर्ण साखर व्यवसाय अडचणीत आला होता. साखरेचे दर १९०० रुपयांपर्यंत खाली घसरल्याने एफआरपी द्यायची कशी? असा पेच कारखानदारांसमोर होता, अशा परिस्थितीत देशातील साखर बाहेर काढल्याशिवाय दर वाढणार नाहीत, हे निश्चित होते; पण जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर कमी असल्याने कारखानदार तोट्यातील धंदा करण्यास फारसे उत्सुक नव्हते; पण केंद्राने प्रत्येक कारखान्यांना एकूण उत्पादनाच्या १२ टक्केकोटा देऊन सक्तीने निर्यात करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी शेतकऱ्यांना टनाला ४५ रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. केंद्र सरकार ४५ रुपये देणार म्हटल्यावर कारखानदारांनी एफआरपीमधील ४५ रुपये कपात केली.
दरम्यान, केंद्राने निर्यात अनुदान देणार म्हटल्यावर साखरेवरील अबकारी करात तब्बल शंभर रुपयांनी वाढ केली. यापूर्वी ९५ रुपये प्रतिक्विंटल साखरेवर कर वसूल केला जात होता. त्यामध्ये शंभर रुपयांची वाढ करून वसुली केली. कर वाढविल्याने व्यापाऱ्यांना तेवढी जादा रक्कम मोजावी लागल्याने आपोआपच साखरेचे दर कोसळले. तिथे कारखानदारांचा तोटा झाला. केंद्र सरकार ४५ रुपये अनुदानाचा शब्द फिरविणार असेल, तर वाढीव कर परत करावा, अशी मागणी साखर कारखान्यांकडून होऊ लागली आहे.