कोल्हापुरातील डीपी रोड विकसित झाल्यास वाहतूक समस्या सुटणार, महापालिका प्रशासन ॲक्शन मोडवर

प्रशासकांनी नेमली संयुक्त समिती

भारत चव्हाण

कोल्हापूर : महापालिका नगररचना विभागाने आतापर्यंत शहरातील सहा लाख ६६ हजार ४९३ चौरस मीटरचा ‘टीडीआर’ संबंधित जागामालकांना दिला खरा, परंतु ज्याची खरोखरंच आवश्यकता आहे अशा विकास आराखड्यातील रस्त्यांच्या जागांचे संपादन झाले नसल्याने वाहतुकीची समस्या गंभीर बनली आहे. विकास आराखड्यातील किमान दहा डीपी रोडच्या जागा महापालिका अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतल्या तर वाहतुकीची समस्या दूर होणार आहे परंतु अधिकाऱ्यांची स्वत: पुढाकार घ्यायचा नाही आणि रस्तेही करायचे नाहीत ही भूमिका शहर विकासाला मारक ठरली.

सोमवारी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार अमल महाडिक यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांचे कान टोचल्यानंतर शहराचा विकास आराखडा, टीडीआर आणि नवीन रस्ते करण्याचा प्रश्न चर्चेत आला, त्यांनी दिलेले निर्देश पाहता किमान पुढील काही महिन्यांत डीपी रोडच्या जागा ताब्यात घेऊन तेथे रस्ते विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

शहरातील जुन्या रस्त्यांवर प्रचंड वाहतूक आहे. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी काही विशिष्ट रस्ते, चौकातूनच नागरिकांना जावे लागत आहे. त्यामुळे ठराविक रस्त्यांवर वाहतुकीची समस्या त्रासदायक बनली आहे. शहराच्या मध्यवस्तीतील रस्ते रूंद होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे उपनगरांतील विकास आराखड्यात दाखविलेले रस्ते विकसित केल्याशिवाय वाहतुकीचा प्रश्न सुटणार नाही हे ओळखूनच पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिशा दाखविली आहे. त्यानुसार काम होणे अपेक्षित आहे.

इंटरेस्टच्या फाईल हलल्या

२००० सालापासून ‘टीडीआर’चा नियम अस्तित्वात आला. सार्वजनिक उपयोगासाठी ज्यांची जागा आरक्षित केली जाते, त्या जागामालकाला नुकसानभरपाई म्हणून जागेचा मोबदला रेडिरेकनरप्रमाणे हस्तांतरणीय विकास हक्क (टी.डी.आर) च्या माध्यमातून दिला जातो. ज्या जागांवर मोठे गृहप्रकल्प साकारले जाऊ शकतात अशा जागांचा टीडीआर कारभारी नगरसेवक, काही मोजके बांधकाम व्यावसायिक यांनी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करुन घेतला. पण सार्वजनिक रस्त्यांच्या आरक्षित जागा ताब्यात घेण्याची तत्परता अधिकाऱ्यांनी दाखविली नाही.

३९६ पैकी १३० कि. मी रस्ते पूर्ण

कोल्हापूर शहराच्या २००० साली तयार केलेल्या विकास आराखड्यात ३९६ किलोमीटरचे रस्ते दाखविले गेले आहेत. त्यापैकी १३० किलोमीटरचे रस्ते पूर्ण करण्यात आले. पूर्ण झालेल्या रस्त्यापैकी ५० किलोमीटरचे रस्ते आयआरबीने केले. याचा अर्थ गेल्या पंचवीस वर्षांत महापालिका प्रशासनाला केवळ ८० किलोमीटरचे रस्तेच तयार करता आले. २६६ किलोमीटरचे रस्ते करण्याचे पालिकेपुढे आव्हान आहे.

क्रिडाईतर्फे प्रायोगिक तत्त्वावर दोन रस्ते तयार करावेत म्हणून महापालिकेला प्रस्ताव देण्यात आला आहे. डी.पी. रोड करण्याबाबत गेले अनेक वर्षे पाठपुरावा करत आहोत, पण प्रशासनाकडून म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळाला नाही. - के. डी. खोत, अध्यक्ष क्रिडाई
 

प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांनी अलीकडेच पुढाकार घेतला आहे. डी.पी. रस्ते करण्यासाठी त्यांनी समिती गठीत केली आहे. जिल्हाधिकारी अमोल येडगेदेखील सकारात्मक आहेत. त्यामुळे जागामालकांना जागेचे मूल्य मिळेल, महापालिका जागा फुकट मिळेल, नागरिकांची सोय होईल. - सचिन ओसवाल, उपाध्यक्ष, क्रिडाई