भूविकास बँका अवसायनात काढण्याचा विचार

चंद्रकांतदादा पाटील : बँक कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय होणार

सांगली : आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील २९ भूविकास बँका अवसायनात काढण्याचा विचार शासन करीत आहे. राज्यातील एकूण ११०० कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा चांगला मोबदला देऊन शासनाची बँकांकडील थकीत येणीही वसूल करण्यात येतील, असे स्पष्ट मत सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
ते म्हणाले की, भूविकास बँकांशिवाय ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना फारसे पर्याय उपलब्ध नव्हते. आता सरकारी व खासगी बँकांची सर्वत्र गर्दी झाली आहे. कर्जाचे अनेक पर्याय आता उपलब्ध झाले आहेत, त्यामुळे भूविकास बँका बंद झाल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार नाही, अशी परिस्थिती नाही. राज्य शासन त्याबाबत विचार करीत आहे.
भूविकास बँकांकडून शासनाला १९०० कोटी रुपये येणे आहे. ही रक्कम वसूल करावी लागेल. बँकांची कर्जदारांकडील थकबाकी वसूल कशी करायची, या एका प्रश्नातूनच मार्ग काढण्यात येईल. बँकांबाबत असे निर्णय घेताना कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. त्यांना अपेक्षेपेक्षा चांगले लाभ आम्ही देऊ.
शासनाने दिलेल्या सवलतींच्या माध्यमातून जिल्हा भूविकास बँकांचे जे नुकसान झाले आहे, त्याचाही विचार या हिशेबात होईल. न्यायालयीन आदेशानुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत भूविकास बँकांबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित होते.
आता आम्ही न्यायालयाकडे निर्णयासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. याप्रश्नी नियुक्त केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा करून येत्या ३१ मार्चपर्यंत आम्ही राज्यातील भूविकास बँकांचा ठोस निर्णय घेणार आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.


भूविकास बँकांची स्थिती
जिल्हा भूविकास बँकांच्या डोईवर २ हजार ११३ कोटी ३० लाख रुपये शिखर बँकेचे कर्ज व व्याज आहे. याउलट जिल्हा बँकांनी सभासदांना दिलेल्या कर्जाची व्याजासह रक्कम ८५१ कोटी ६९ लाख इतकी होते. शिखर बँकेचे देणे व जिल्हा बँकांची थकीत येणी यांचा विचार केला, तर १२६१ कोटींची अनिष्ट तफावत दिसून येते. शिखर बँक व जिल्हा बँकांची एकत्रित जिंदगी (आर्थिक गोळाबेरीज व एकूण मालमत्ता) १२९९ कोटी १८ लाख रुपये आहे. दुसरीकडे शासनाची एकूण देणी १७९१ कोटी ७ लाख रुपयांची आहेत. शासनाची सर्व देणी भागविण्यासाठी या बँकांना ४९१ कोटी ८९ लाख रुपये कमी पडत आहेत.
आशा मावळल्या...
राज्यातील भूविकास बॅँकांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आॅगस्ट २०१४ मध्ये भूविकास बॅँकांचे पुनरुज्जीवन अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आशा मावळल्या होत्या. नव्या सरकारकडे त्यांनी पुन्हा पाठपुरावा केला. आता नव्या सरकारनेही बॅँका अवसायनात काढण्याचे संकेत दिल्याने आता पुन्हा त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे.



अकरा बॅँका सक्षम
भूविकास बॅँकांसमोरील आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढायचा असेल, तर शासनाकडून बँकांना मिळालेल्या अल्पमुदत कर्जावरील ७२२ कोटी ५ लाखांचे व्याज ‘सॉफ्ट लोन’ म्हणून मान्य केल्यास शिखर बँक तोट्याऐवजी फायद्यात येऊ शकते. चौगुले समिती व शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अहमदनगर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, नांदेड अशा अकरा बँका त्यांचे दायित्व देण्यास समर्थ आहेत.