इचलकरंजी येथील बांधकामांना दिलासा ?

दंड रद्द होण्याची आशा : साडेपाच हजार अनधिकृत बांधकामे

राजाराम पाटील - इचलकरंजी --राज्यातील महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रांतील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात आयुक्त सीताराम कुंठे यांचा अहवाल शासनाने तत्त्वत: स्वीकारण्यास अनुकूलता दर्शविली असल्याने इचलकरंजी शहरातील ५५३५ इमारतींच्या मालकांना दिलासा मिळाला आहे. या अनधिकृत इमारतींची दंडात्मक घरफाळा आकारणी रद्द होण्याच्या त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रांत लोकसंख्येच्या वाढीबरोबर अनधिकृत बांधकामे लोकसंख्येबरोबर मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. अमर्याद वाढणाऱ्या इमारती व त्यातील रहिवाशांना मूलभूत नागरी सेवा-सुविधा पुरविण्याचा ताण महापालिका व नगरपालिकांवर पडू लागला आहे. त्यामुळे बहुतांशी नगरपालिकांचे वार्षिक अंदाजपत्रक कोलमडले. म्हणून अनधिकृत बांधकामांना आळा बसण्यासाठी शासनाने कायदा केला. नगरपालिका अधिनियम १९८९ मध्ये अवैध बांधकामासंदर्भात संयुक्त कर आकारणी (घरफाळा)च्या दुप्पट शास्तीची तरतूद करण्यात आली.
अनधिकृत बांधकामासंदर्भात इचलकरंजी पालिकेने १ एप्रिल २००९ पासून घरफाळा दुप्पट आकारणीच्या शास्तीची अंमलबजावणी सुरू केली. सध्या शहरातील ५५३५ अनधिकृत बांधकामाच्या मालकांकडून सहा कोटी ८२ लाख रुपये इतकी शास्ती वसूल केली जाते. पालिका विनापरवाना बांधकाम किंवा वापराचा बदल पाहून शास्तीची आकारणी करते. जिल्ह्यातील अन्य कोणत्याही नगरपालिका क्षेत्रांत शास्ती लावली जात नाही. फक्त इचलकरंजीतच शास्ती लावली जात असल्याने शास्तीच्या विरोधात येथील जनतेकडून संताप व्यक्त करण्यात आला.
वास्तविक नगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार इचलकरंजीत अनधिकृत बांधकामावर शास्ती आकारणी होते. म्हणजे शास्तीची आकारणी कायद्यानुसार असल्याने शास्तीचा कायदा बदलूनच या अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलासा दिला पाहिजे. असे असले
तरी गेल्या पाच वर्षांपासून, कोणत्याही प्रकारचा अधिकार नसताना पालिका सर्वसाधारण सभेमध्ये शासनाने
शास्ती माफ करावी, अशा आशयाचा प्रस्ताव वारंवार संमत करण्यात
आला. यावेळी नगरसेवक व लोकप्रतिनिधींनी शास्तीची आकारणी रद्द करण्यात येईल, अशी पोकळ आश्वासने दिल्यामुळेच आणखी अवैध बांधकामे शहरात वाढली आणि अनधिकृत बांधकामधारकांनी त्यांच्यावर आकारलेली शास्ती भरली नाही. याचा परिणाम म्हणून चालू वर्षी सुमारे चार कोटी रुपयांच्या थकबाकीला नगरपालिकेला तोंड द्यावे लागत आहे. आता पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील आमदारांनी आवाज उठविल्याने शासनाने महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रांतील अवैध बांधकामांसंदर्भात आयुक्त कुंठे यांनी दिलेला अहवाल तत्त्वत: स्वीकारण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कबूल केले आहे. त्यानुसार इचलकरंजी नगरपालिका क्षेत्रातील ५५३५ अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलासा मिळणार आहे.


तीस हजार लोकसंख्येचा प्रश्न
इचलकरंजी नगरपालिका क्षेत्रात ४७ हजार ९३५ मालमत्ता आहेत. त्यांपैकी ५५३५ मालमत्ता अनधिकृत आहेत. म्हणजे सुमारे ३० हजार लोकसंख्या या अनधिकृत बांधकाम असलेल्या इमारतींमध्ये राहत आहे. अशा प्रकारच्या मालमत्ताधारकांकडून नगरपालिकेची चार कोटी ३० लाख रुपयांची घरफाळा व पाणीपट्टीची वसुली थकीत असल्याची माहिती नगरपालिका कर खात्याकडून देण्यात आली.