‘आवास’ अ‍ॅपद्वारे घरकुल लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण

समीर देशपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : गेली दोन वर्षे रखडलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांची निश्चिती करण्यासाठी आता ‘आवास’ अ‍ॅपचा वापर केला जाणार आहे. डेटा एंट्री आॅपरेटर आणि प्रगणकांच्या साहाय्याने सर्वेक्षण करून ३0 सप्टेंबरपर्यंत ही नोंदणी पूर्ण करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने सर्व विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात ६00 डेटा एंट्री आॅपरेटर आणि ६00 प्रगणकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
सुरुवातीस अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या घरकुलांसाठी ‘अ’ यादी तयार करण्यात आली. या सर्वांमध्ये अल्पसंख्याकांचा वेगळा समावेश करून ‘ब’ यादी तयार करण्यात आली. या दोन्ही याद्यांमधून अपात्र ठरलेल्यांची ‘क’ यादी तयार करण्यात आली; तर आता नव्या घरकुलासाठी इच्छुक असणाऱ्यांची ‘ड’ यादी निश्चित करण्यात येत आहे. राज्यातील या सर्व अर्जांची संख्या लाखांच्या घरात आहे. अजूनही शासनाने मुभा दिल्याने आॅगस्टमध्ये झालेल्या गावसभेतील नावेही या यादीत समाविष्ट होणार आहेत.
या सर्वांचे गाववार अर्ज आल्यानंतर आधीच्या व नंतरच्या इच्छुकांचे १३ निकषांच्या आधारे सर्वेक्षण होणार आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रस्थापित शासकीय कर्मचाºयांनी नकार दिला होता. त्यामुळे याबाबत पेच निर्माण झाला होता. आता यासाठी डेटा एंट्री आॅपरेटर नेमण्यात येणार असून, त्याने ३00 कुटुंबांचे सर्वेक्षण करावयाचे आहे. त्यासाठी प्रतिकुटुंब २0 रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. यानंतर
ग्रामसेवक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका,
केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत योजनांमधील वर्ग ३ व समकक्ष जिल्हा परिषदेतील इतर योग्य शासकीय कर्मचारी यांना प्रगणक म्हणून नेमण्यात येणार असून, त्यांनी ३00 कुटुंबांचे सर्वेक्षण करावयाचे असून त्यांना प्रतिकुटुंब पाच रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. यानंतरच्या टप्प्यात विविध विभागांचे विस्तार अधिकारी पर्यवेक्षक म्हणून काम पाहणार असून, त्यांना एकूणच दोन हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे.

सनियंत्रणासाठी अशी असेल समिती
हे संपूर्ण सर्वेक्षण सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी या समितीचे सदस्य असतील आणि ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सदस्य सचिव राहतील.
३0 सप्टेंबरपर्यंत मुदत
हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी ३0 सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात एकूण १२00 डेटा एंट्री आॅपरेटर आणि प्रगणक नेमण्यात येणार असून, २00 पर्यवेक्षक नेमण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पुढील महिन्यात ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.