नगरसेवकांच्या जातीच्या दाखल्यावर २० रोजी सुनावणी

दोन दिवसांची मुदत : सरकारी वकील मांडणार सरकारची बाजू

कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या महापौर अश्विनी रामाणे यांच्यासह सात नगरसेवकांच्या जातीच्या दाखल्यांवर २० जून रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सोमवारी सरकारी वकिलांनी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागून घेतली. त्यामुळे विशेष असे कामकाज झाले नाही.
महापौर अश्विनी रामाणे, महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती वृषाली कदम, नगरसेविका दीपा मगदूम, डॉ. संदीप नेजदार (कॉँग्रेस), सचिन पाटील ( राष्ट्रवादी), संतोष गायकवाड (भाजप) तर नीलेश देसाई (ताराराणी आघाडी), आदी सातजणांचे जातीचे दाखले विभागीय जातपडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहेत; तर आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सातही जणांचे नगरसेवकपद रद्द केले होते. या निर्णयाविरोधात सातही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेसंदर्भात राज्य सरकारला त्यांची बाजू मांडण्यास उच्च न्यायालयाने मुदत दिली होती, ती १० जून रोजी संपली आहे. सरकारी वकिलांनी सोमवारी पुन्हा आणखी दोन दिवसांची मुदत मागून घेतली. राज्य सरकारचे म्हणणे सादर झाल्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील पुन्हा त्यांची बाजू मांडणार आहेत. २० जून रोजी या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे. (प्रतिनिधी)