कोल्हापूर : येथील रॉकेट इंजिनिअरिंग कार्पोरेशनकडून बेकायदेशीरपणे प्री-पेमेंट चार्जेस म्हणून ७६ लाख रुपये एचडीएफसी बँकेने वसूल केले. त्याविरूद्ध कंपनीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. बँकेने लवादाची (ऑरबिट्रेटरची) नेमणूक केली. लवादाने ७६ लाख रुपये व्याज व खर्चासहीत सुमारे २ कोटी ५० लाख रुपये कंपनीला परत करावेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयावर विनाअट स्थगिती मिळावी, अशी मागणी बँकेने केली. परंतु न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावलीच; शिवाय १ कोटी रुपये न्यायालयात भरण्याचा आदेश केला.या आदेशाची माहिती रॉकेट इंजिनिअरिंगच्यावतीने लोकमतला लेखी दिली आहे. त्यात म्हटले आहे, एचडीएफसी बँकेच्या कोल्हापूर शाखेत रॉकेट इंजिनिअरिंगचे कर्जखाते २०१२ साली होते. बँकेकडून विविध कामात अडथळे येत होते व समाधानकारक सेवा नव्हती, म्हणून कंपनीने या बँकेतील खाते इतरत्र हलविण्याचा निर्णय घेतला. बँकेला तसे रीतसर कळविले. बँकेने टर्म लोनचा भरणा करण्यास सांगितले. त्यानुसार रॉकेट इंजिनिअरिंगने टर्म लोनची मुदतपूर्व परतफेड प्री-पेमेंट चार्जेससह केली. बँकेने ना हरकत प्रमाणपत्र व सुरक्षित दस्ताऐवज देण्याचे कबूल केले; पण त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यानंतर महिन्याने खेळते भांडवल परतफेडीवर प्री-पेमेंट चार्जेस म्हणून ७६ लाख रुपये भरण्याची मागणी केली. यामागे कंपनीला फक्त त्रास देण्याचा उद्देश होता. नाइलाजास्तव रॉकेट इंजिनिअरिंगने ७६ लाख रुपये भरले व बँकेविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने लवाद नेमून दिला. लवादाचे काम २०१५ ते २०२२ पर्यंत चालले. सर्व कागदपत्रे, साक्षी पुरावे व दोन्ही बाजूच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून बँकेने ७६ लाख रुपये, त्यावरील व्याज व दावा खर्चासह रॉकेट इंजिनिअरिंगला द्यावेत, असा निकाल लवादाने दिला. ही रक्कम सुमारे अडीच कोटी होती. या निर्णयाविरोधात बँकेने उच्च न्यायालयात पुन्हा दाद मागितली व या रकमेच्या वसुलीसाठी विनाअट स्थगिती मिळावी, अशी मागणी केली.
न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत एक कोटी रुपये न्यायालयात भरण्याचा आदेश दिला. रॉकेट इंजिनिअरिंगला ही रक्कम काढून घेण्याची प्रक्रिया करण्यास परवानगी दिली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार उर्वरित रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. रॉकेटतर्फे ॲड. केदार वागळे यांनी काम पाहिले.
खासगी बँकांकडून खातेदारांना अव्यावसायिक व अव्यावहारिक जाचक अटींचा खूपच त्रास होतो. परंतु ते अन्य बँकांमध्येही व्यवहार करू शकत नाहीत, कारण बँक सोडल्यास वाट्टेल तसे वेगवेगळे दंड लावले जातात. ही एक प्रकारची ग्राहकांची लूटच आहे. आम्ही त्याविरुद्ध लढा दिला. - गजेंद्रभाई वसा, कार्यकारी संचालक - रॉकेट इंजिनिअरिंग कार्पोशन कोल्हापूर