वीज जोडणीसाठी शेतकऱ्याची छळवणूक

प्रवीण देसाई ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : विहिरीच्या शेतीपंपाकरिता वीजजोडणीसाठी अर्ज करून व पैसे भरून चार वर्षे उलटली तरी कणेरी (ता. करवीर) येथील श्रीकांत राऊ पाटील या शेतकºयाची महावितरणकडून अक्षरश: छळवणूक सुरू आहे. मुंबईत विद्युत लोकपाल यांनी वीज जोडणी देण्यासंदर्भात २६ आॅक्टोबर २०१८ ला आदेश देऊनही महावितरणने त्यावर कार्यवाही केलेली नाही. हे प्रातिनिधिक उदाहरण असून, वीजजोडणीची अनेक प्रकरणे धुळखात पडण्याची शक्यता आहे.कणेरी येथील श्रीकांत राऊ पाटील यांनी आपल्या शेतामध्ये २०१३ मध्ये विहिरीची खुदाई केली आहे. त्यानंतर त्यांनी ३१ आॅगस्ट २०१३ रोजी विहिरीसाठी वीजजोडणी मिळावी, यासाठी ‘महावितरण’च्या कागल उपविभागांतर्गत येणाºया गोकुळ शिरगाव शाखेकडे अर्ज केला. त्याला तब्बल दोन वर्षांनंतर मंजुरी मिळाली. यानंतर १४ सप्टेंबर २०१५ रोजी ३८९६ रुपये कनेक्शनसाठी भरून घेण्यात आले; परंतु त्यांना वीजजोडणी मिळाली नाही. यासंदर्भात त्यांनी २६ मार्च २०१८ रोजी ‘महावितरण’च्या ताराबाई पार्क येथील ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष येथे तक्रार अर्ज दिला. यावर सुनावणी होऊन १७ मे रोजी कक्षाचे अध्यक्ष यांनी लवकरात लवकर वीजजोडणी देण्याचे आदेश दिले; मात्र तरीही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. अखेर त्यांनी मुंबई येथे विद्युत लोकपाल आर. डी. संखे यांच्याकडे दाद मागितली. त्यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी कोल्हापूर महावितरणचे तत्कालीन अतिरिक्त अभियंता संजय पवार यांनी ३१ डिसेंबर २०१८ पूर्वी संबंधितांना शेती पंपासाठी वीज जोडणी निश्चितपणे दिली जाईल, असे सांगितले. त्यानुसार विद्युत लोकपालांनी २६ आॅक्टोबर २०१८ ला महावितरणच्या अभियंत्यांनी मान्य केलेल्या तारखेपर्यंत वीज जोडणी द्यावी, तसेच जोपर्यंत वीज जोडणी होत नाही, तोपर्यंत संबंधित शेतकरी भरपाईस पात्र राहील, असे आदेश दिले. यास नऊ महिने उलटले आहेत.महावितरणची अनास्थाएका बाजूला सरकारने सेवा हमी कायदा आणून एक महिन्यात प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे निर्देश शासकीय विभागांना दिले आहेत. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे; परंतु महावितरण त्याला अपवाद आहे का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. सेवा हमी कायदा सोडाच न्यायालयाचे अधिकार असलेल्या विद्युत लोकपाल व ग्राहक तक्रार निवारण कक्षाच्या आदेशांनाही केराची टोपली महावितरणकडून दाखविली जात असल्याचे चित्र आहे. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण असून, अशी अनेक प्रकरणे प्रलंबित असण्याची शक्यता आहे. यावरून शेतकरी वर्गामध्ये रोष निर्माण झाला आहे.