टोल सुरू करण्याचे पालकमंत्र्यांचे संकेत

सर्वपक्षीय निवेदन : मोठ्या वाहनांकडूनच होणार टोलवसुली

सांगली : एसटी, स्कूल बसेस, छोट्या चारचाकींना टोलच लागणार नाही. त्यामुळे सांगलीत आंदोलन कशाकरिता केले जात आहे?, असा सवाल उपस्थित करताना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, सांगली-कोल्हापूर रस्त्यावर टोल सुरू राहण्याचे स्पष्ट संकेत रविवारी येथील कार्यक्रमात दिले.
विश्रामबाग येथील स्फूर्ती चौक ते वृंदावन कॉलनी या रस्त्याच्या कामाचा प्रारंभ रविवारी चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी सर्वपक्षीय कृती समितीने पालकमंत्र्यांना टोल रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन दिले. यावेळी पालकमंत्री म्हणाले की, केवळ मोठ्या वाहनांनाच टोल लागणार आहे. तसेच ठेकेदार कितीही उड्या मारत असला तरी, ९५ टक्के काम पूर्ण झाल्याशिवाय टोलवसुली सुरू होऊ देणार नाही. टोल सुरू करण्याचे पत्र माझ्याच स्वाक्षरीने देण्यात येते. त्यामुळे सर्व गोष्टींची शहानिशा करूनच टोलला परवानगी दिली जाईल. केवळ अवजड वाहनांना टोल बसणार असल्याने, सांगलीमध्ये कोणत्या कारणासाठी आंदोलन सुरू आहे, हे आपल्याला कळाले नाही. येत्या तीन वर्षांत केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात असलेल्या सर्व रस्त्यांचे काम पूर्ण होऊ शकते. एकही रस्ता नादुरुस्त राहणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी खासदार संजय पाटील, आ. सुधीर गाडगीळ, भाजप प्रदेश उपाध्यक्षा नीता केळकर, मकरंद देशपांडे, आदी उपस्थित होते.
समितीचे निमंत्रक महापौर हारुण शिकलगार म्हणाले की, केवळ मोठ्या वाहनांना टोल लावण्याचे तसेच रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय टोल नाके सुरू होऊ न देण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले आहे. त्यामुळे याप्रश्नी पुढील भूमिका ठरविण्यासाठी येत्या दोन दिवसांत सर्वपक्षीय कृती समितीची बैठक घेण्यात येईल. (प्रतिनिधी)


रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गातही टोल
कृती समितीने रत्नागिरी-नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गात सांगली-कोल्हापूर रस्त्याचा समावेश करण्याची मागणी केली. यावर पालकमंत्री म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्गात या रस्त्याचा समावेश केला तरी, टोल रद्द होईल असे नाही. राष्ट्रीय महामार्गातही टोल लागू शकतो.
कामाची चौकशी करू
सांगली-कोल्हापूर रस्त्याच्या संपूर्ण कामाची त्रयस्थ विभागामार्फत चौकशी केली जाईल. काम नियमानुसार झाले असेल तरच ठेकेदाराला टोलसाठी परवानगी मिळेल. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई होईल. त्यामुळे याबाबत सांगलीकरांनी चिंता करू नये, असे स्पष्टीकरण पाटील यांनी केले.