कोल्हापूर : ग्रोबझ ट्रेडिंग सर्व्हिसेसकडून जादा परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची २८० कोटींची फसवणूक केली आहे, असे म्हणणे फिर्यादीच्या वकिलांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्याकोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांच्यासमोरील सुनावणीत मांडले. याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने मग बारा कोटींचे चार्जशीट का ?, तपास काय केला ?, अशा शब्दांत तपास अधिकाऱ्यांना विचारणा केली.येत्या मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीसाठी तत्कालीन पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. लोकमतने हे फसवणुकीचे प्रकरण उघडकीस आणले आहे.जानेवारी २०२१ ते ऑक्टोबर २०२२ अखेर ग्रोबझ ट्रेडिंगमध्ये जादा परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांना पैसे गुंतवण्यास सांगून फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. यातील मुख्य संशयित विश्वास कोळी यांच्या जामीन अर्जासाठी सर्किट बेंचमध्ये सुनावणी झाली. सुनावणीसाठी शाहूपुरी पोलिसातील सर्व तपास अधिकारी हजर होते. यातील काही अधिकारी उपस्थित होते.यावेळी फिर्यादी रघुनाथ खोडके यांच्या वतीने ॲड. जयंत बारदस्कर यांनी ऑनलाइन बाजू मांडताना झालेल्या तपासाची माहिती न्यायालयात मांडली. पोलिसांनी जिल्हा न्यायालयात दिलेल्या माहितीमध्ये ८० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम, फसवणुकीची रक्कम २८० कोटी असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.न्यायालयाने याची गांभीर्याने दखल घेत प्रत्येक तपासी अधिकारी यांना तुम्ही काय तपास केला ?, असा प्रश्न विचारला. तपास अधिकारी असमाधानी उत्तर देत असताना, न्यायमूर्ती दिघे यांनी अहवाल वाचल्यासारखे सांगू नका. तपास काय केला हे सांगा ? किती जणांना अटक केले, किती आरोपी आहेत, किती जणांची प्रॉपर्टी अटॅच केली, अशी विचारणा केली. तपास समाधानकारक नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.तपास अधिकाऱ्यांत समन्वय नसल्याचेही दिसून आल्याचे निरीक्षण नोंदवले. अखेर न्यायमूर्ती दिघे यांनी तत्कालीन पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांना मंगळवारी (दि. ९) न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश केले. ॲड. बारदस्कर ऑनलाइन, तर त्यांच्यातर्फे ॲड. अहिल्या नलवडे न्यायालयात हजर होत्या. सरकार पक्षातर्फे ॲड. श्रीराम चौधरी हजर होते.
ए. एस. ट्रेडर्सची सुनावणीदरम्यान, ए. एस. ट्रेडर्समधील फसवणुकीबाबत सुद्धा शुक्रवारी सुनावणी होती. मात्र, पुढील तारीख देण्यात आली.
Web Summary : High Court questions police about the Grobaz fraud case discrepancies. Despite a 280 crore fraud claim, the charge sheet is only for 12 crores. Court summons the former Superintendent of Police for explanation.
Web Summary : ग्रोबज़ धोखाधड़ी मामले में उच्च न्यायालय ने पुलिस से विसंगतियों पर सवाल उठाए। 280 करोड़ की धोखाधड़ी के दावे के बावजूद, चार्जशीट केवल 12 करोड़ की है। अदालत ने स्पष्टीकरण के लिए पूर्व पुलिस अधीक्षक को तलब किया।