वनक्षेत्र वाढविणाऱ्या गावांना ‘ग्रीन बोनस’

एम. के. राव : राज्यात दोन कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प

राज्य सरकारच्या वनविभागाने उद्या शुक्रवारी (दि. १) दोन कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प केला असून, त्याची जय्यत तयारी केली आहे. त्यामध्ये कोल्हापूर विभागाचा वाटा महत्त्वाचा ठरणार आहे. वृक्षारोपणाबरोबर वृक्षसंवर्धन ही गोष्टही तितकीच महत्त्वाची असून, यामध्ये वनविभागाचे काय नियोजन आहे, याबाबत कोल्हापूर विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक एम. के. राव यांच्याशी साधलेला संवाद...


प्रश्न : कोल्हापूर विभागातील वनक्षेत्र व वनसंपत्ती किती आहे?
उत्तर : कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांत ३७५९ चौरस किलोमीटरमध्ये जंगल व्यापले आहे. त्यामध्ये विविध प्रजातींचे वृक्ष मोठ्या प्रमाणात आढळतात.
प्रश्न : वनविभागापेक्षा खासगीक्षेत्रावर जंगल अधिक आढळते, त्याला कारणे काय?
उत्तर : बरोबर आहे, वनविभागाची जागा कमी असून खासगी क्षेत्र जास्त आहे. पाचही जिल्ह्यांच्या भौगोलिक क्षेत्राशी वनक्षेत्राची तुलना केली, तर आपणाला यातील वस्तुस्थिती लक्षात येईल. कोल्हापूर जिल्ह्यात १८ टक्के, सातारा १२ टक्के, सिंधुदुर्ग १० टक्के, सांगली ५ तर रत्नागिरीत ८ टक्के क्षेत्रात जंगल आहे. वनविभागाच्या तुलनेत खासगी जंगलक्षेत्राचे प्रमाण अधिक आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर जिल्ह्यांत त्याचे प्रमाण जास्त आहे.
प्रश्न : वनविभागाकडून वृक्ष लागवडीशिवाय इतर सामाजिक कामे कोणती केली जातात?
उत्तर : ‘जलयुक्त शिवार’च्या माध्यमातून विभागात ५०० हून अधिक बंधारे वनविभागाने बांधले आहेत. त्याचा परिणामही यंदाच्या पावसाळ्यात आपणास पाहावयास मिळाला. माण, दहिवडी, फलटण या दुष्काळी तालुक्यांतील हे बंधारे पूर्ण क्षमतेने भरले असून, तेथील लोकांना पिण्यासाठी पाणी पुरेसे आहे.
प्रश्न : वृक्षारोपणासाठी नेहमीच आवाहन केले जाते पण प्रोत्साहनाबाबत तुमची काय भूमिका आहे?
उत्तर : वृक्षारोपणासाठी सरकारने नेहमीच प्रोत्साहन दिले आहे. ज्या गावांत, जिल्ह्यांत खासगी वनक्षेत्र वाढले असेल त्या गावांना विकासासाठी ‘ग्रीन बोनस’ दिला जाणार आहे. जादा निधीची वन व अर्थमंत्री सुधीर मनगुंटीवार यांनी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. त्यामुळे वृक्षलागवड वाढविण्याची मोहीम सरकारने मनापासून हाती घेतली असून, त्याचे परिणाम येत्या दोन-तीन वर्षांत महाराष्ट्रात दिसतील.
प्रश्न : शेतकरी बांधावर रोप लागण करण्यास तयार आहेत, पण ती तोडताना त्यांना वनखाते अडचणीत आणते?
उत्तर : सागवानसारखी मौल्यवान झाडे अधिसूचित येत असल्याने परवानगीशिवाय त्याची तोड करता येत नाही. उर्वरित झाडे तोडण्यासाठी अडवणूक करत नाही. आपल्याकडे विदर्भ, मराठवाड्याच्या तुलनेत इमारतीसाठी कमी लाकूड वापरले जाते. वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी खासगी क्षेत्रावर लागवड होणे गरजेचे असून त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
प्रश्न : जंगलतोड रोखण्यासाठी विभागाने काय उपाययोजना केल्या आहेत?
उत्तर : वनरक्षकाने २५ दिवस जंगलात फिरणे बंधनकारक आहे, त्यासाठी त्यांना १५०० रुपये भत्ता दिला जातो, तरीही जंगलतोड रोखण्यासाठी वनरक्षकांवर मर्यादा येतात. त्यासाठी नवतंत्रज्ञान विकसित केले आहे. राज्यात प्रथमच ‘हेझे सॉफ्टवेअर’ तयार केले असून, वनरक्षकांना मोबाईलच्या माध्यमातून जंगलातील घटनांची माहिती देता येणार आहे.
प्रश्न : जंगलतोड रोखण्यासाठी काय जनजागृती केली आहे ?
उत्तर : खासगी क्षेत्रापेक्षा सरकारी क्षेत्रावरील जंगलतोड कमी आहे, तरीही जंगलाच्या शेजारी राहणाऱ्या वस्तीमध्ये जळाऊ लाकडाची तोड मोठ्या प्रमाणात होते. गेल्या तीन वर्षांपासून या वस्त्यांवर १० हजार गॅस कनेक्शन ७५ टक्के अनुदानावर दिली आहेत. या माध्यमातून जंगल तोडीला आळा घालण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहे.
प्रश्न : वनसंवर्धनासाठी तुमचे वेगळे धोरण आहे काय?
उत्तर : गृह व वनपर्यटन विकसित करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहे. आपल्याकडे यासाठी खूप वाव असून शेतकऱ्यांनी याकडे वळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी श्यामप्रसाद मुखर्जी योजनेंतर्गत गृह पर्यटनासाठी ३० हजार रुपये अनुदान देत आहे. त्यातून हा व्यवसाय करणाऱ्यांचे उत्पन्न वाढावा हा हेतू असला तरी त्यातून जंगलाविषयी पर्यटकांमध्ये आवड निर्माण होऊन त्याचे संवर्धन होणार आहे.
प्रश्न : वनविभागाने दि. १ जुलैला वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेतली आहे, त्याबद्दल काय आवाहन कराल?
उत्तर : विभागाने २३ लाख वृक्षलागवडीचा संकल्प केला असून, त्यादिवशी नागरिकांनी आपल्या वनविभागासाठी नव्हे तर आपल्या आरोग्यासाठी एक तास द्यावा. मला खात्री आहे, येथे कोणतीही चळवळ जनतेने मनावर घेतली की ती लोकचळवळ होण्यास वेळ लागत नाही. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात कोल्हापूर विभागात वृक्षचळवळ अधिक जोमाने पुढे जाईल, असा विश्वास आहे.
- राजाराम लोंढे