३०० गावांत स्मशानभूमी हवी

जिल्ह्यातील चित्र : स्मशानभूमीअभावी उघड्यावरच अंत्यसंस्कार?

मोहन सातपुते -उचगाव
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ‘ई-ग्रामपंचायत’ योजना सुरू केली आहे. ब्रॉडबँड कनेक्शनने ग्रामपंचायती जोडण्याची योजना आखली जात असताना ‘थ्री टायर सिस्टीम’चा कणा असलेल्या अनेक ग्रामपंचायतींच्या गावांत गाव तेथे स्मशानभूमी योजनाच राबविली जात नाही व जिल्ह्यातील तीनशे गावांत आजही स्मशानभूमीअभावी उघड्यावरच मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केले जातात.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या जिल्ह्यात शेतावरच्या बांधाकडेला, भाऊबंदकीच्या शेतवडीत अथवा पावसाळ्यात पूर आल्यानंतर स्मशानभूमी पाण्याखाली गेल्यानंतर रस्त्याकडेलाच अंत्यसंस्कार होत असल्याने शासनाने ‘गाव तेथे स्मशानभूमी’ योजना राबविण्याची गरज आहे.
अनेक गावांना स्मशानशेड्स बांधून मिळाली; पण पत्रे वाऱ्याने उडाले आहेत. विजेची सोय नाही. रस्ता नाही. पावसाळ्यात स्मशानशेड्सना गळती लागली, तर भिंती पडक्या अवस्थेत, तर विद्युतदाहिनी चोरीला गेल्याने समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
जुन्या पिढीतील लोकांनी स्मशानभूमीसाठी जागा ग्रामपंचायतीला भेट दिली; पण आजही त्या जागा गावच्या वसाहतीला लागून राहिल्याने स्मशानात मृतदेह जाळताना त्याचा उग्र वास, धुरांचे लोट यामुळे वस्तीतील लोकांना त्रास होत आहे. त्यामुळे प्रदूषणातही भर पडत आहे. ग्रामपंचायतीकडे स्मशानभूमी उभारणीसाठी निधी नाही.
आमदार, खासदार यांना निवेदन देऊनही निधी मिळत नाही. गावाकडच्या लोकांच्या साध्या राहणीचा विचार करीत आजही मृतांवर शेतवडीत नेऊन अंत्यसंस्कार करावे लागतात. तसेच काही गावांमध्ये पाणंदी आहेत. त्या जागेकडे जाताना व मृतदेह नेताना मोठी कसरत करावी लागते. पावसाळ्यात तर पाणंदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात चिखल व दलदल होते. त्यामुळे मृतांच्या नातेवाइकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेच्यावतीने अथवा जिल्हा नियोजन यंत्रणेकडून गाव तिथे स्मशानभूमीसाठी निधी दिला, तर गाव तेथे स्मशानभूमी ही योजना कार्यान्वित होईल. याकरिता ग्रामीण भागातील नागरिकांनी याची मागणी करणे आवश्यक आहे. शासनाने या योजनेसाठी निधी देऊन गाव तेथे स्मशानभूमी योजना राबविण्याची आवश्यकता आहे.