ग्रामपंचायत अनुदानाचा मार्ग खुला

चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी : सहा महिन्यांनंतर ६९७ कोटी ७५ लाख खर्च होणार

भीमगोंडा देसाई -- कोल्हापूर -निधी खर्च करण्यासंबंधी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आल्यामुळे शासनाच्या ग्रामविकास विभागातर्फे १४ व्या वित्त आयोगातून राज्यातील ग्रामपंचायतींना अनुदानापोटी आलेला ६९७ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. संबंधित जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत पडून असलेला निधी तब्बल सहा महिन्यांनंतर विकासकामांवर खर्च होणार आहे. ग्रामपंचायत पातळीवर आराखडा तयार करण्यासंबंधी सध्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. नव्या वर्षात गावपातळीवर प्रत्यक्ष कामांना प्रारंभ होणार आहे.
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार थेट ग्रामपंचायतींना अनुदान दिले जाते. तेराव्या वित्त आयोगाची मुदत संपल्यामुळे १ एप्रिल २०१५ पासून चौदाव्या वित्त आयोगास प्रारंभ झाला. पाच वर्षे म्हणजे ३१ मार्च २०२० पर्यंत या आयोगातून टप्प्याटप्प्यांतून अनुदान मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील अनुदान १६ जुलैला राज्यातील संबंधित जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी आलेल्या एकूण अनुदानाचा निधी सन २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या ९० टक्के आणि क्षेत्रफळ दहा टक्के या निकषानुसार आलेला वाटा संबंधित ग्रामपंचायतींच्या थेट खात्यावर यंदा पहिल्यांदाच वर्ग करण्यात येणार आहे.
निधीच्या विनियोगाबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे, वितरित निधीमधून घ्यावयाची कामे याबाबत शासनाकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना नसल्याने ग्रामपंचायत स्तरावर निधीचे वितरण थांबले होेते. परिणामी, शासनाकडून उपलब्ध निधी जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरच पडून राहिला. आता शासनाकडून खर्चासंबंधीच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने त्वरित कार्यवाही सुरू केली आहे. सूचनांच्या अधीन राहून गावपातळीवर विकास आराखडा कसा करावा, यासंबंधी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.

‘कोल्हापूर’साठी ३३ कोटी ४१ लाख
खर्च होणारा निधी जिल्हा परिषदनिहाय असा : कोल्हापूर : ३३ कोटी ४१ लाख, सातारा : ३१ कोटी ५९ लाख, सांगली : २७ कोटी १७ लाख, सोलापूर : ३८ कोटी ५७ लाख, औरंगाबाद : २७ कोटी ३६ लाख, जालना : २० कोटी ८२ लाख, परभणी : १६ कोटी ६७ लाख, हिंगोली : १३ कोटी १४ लाख, बीड : २७ कोटी ४५ लाख, नांदेड : ३१ कोटी ८३ लाख, उस्मानाबाद : १८ कोटी ३६ लाख, लातूर : २३ कोटी ६२ लाख, बुलढाणा : २६ कोटी ७६ लाख, अकोला : १४ कोटी ५० लाख, वाशिम : १३ कोटी, अमरावती : २५ कोटी २१ लाख, ठाणे : ३२ कोटी ५६ लाख, रायगड : २१ कोटी ६२ लाख, रत्नागिरी : १८ कोटी २३ लाख, सिंधुदुर्ग : १० कोटी २० लाख, नाशिक : ४५ कोटी ७१ लाख, धुळे : १९ कोटी ४८ लाख, नंदूरबार : १७ कोटी ८८ लाख, जळगाव : ३७ कोटी ३९ लाख, अहमदनगर : ४७ कोटी ५८ लाख, पुणे : ४७ कोटी ६४ लाख.

चौदाव्या वित्त आयोगातील निधी खर्च करण्यासंबंधी सविस्तर मार्गदर्शन सूचना शासनाकडून प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे निधी खर्च करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आराखडा तयार करण्यासंंबंधी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. जानेवारी महिन्यात प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होईल.
- एम. एस. घुले,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत)