विस्थापितांच्या वसाहती बनणार ग्रामपंचायती

धरणग्रस्तांच्या मागणीला यश : सात महिन्यांत निवडणुका शक्य; जिल्ह्यात दुधगंगा प्रकल्पासाठी विस्थापित २९ वसाहती

जहाँगीर शेख ल्ल कागल
गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ स्वत:च्या ग्रामपंचायतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांच्या मागणीला यश आले असून, येत्या सहा-सात महिन्यांत संबंधित ग्रामपंचायतींच्या निमित्ताचे काम पूर्ण करून तेथे निवडणुका घेण्यासाठी शासनपातळीवर कामकाज सुरू झाले आहे.
ज्या विस्थापितांच्या वसाहतींची लोकसंख्या साडेतीनशेच्यावर आहे, त्यांना त्यांच्या मागणीनुसार या ग्रामपंचायती करून दिल्या जाणार आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात दुधगंगा प्रकल्पासाठी विस्थापित झालेल्या धरणग्रस्तांच्या २९ वसाहती
आहेत.
१९८६ पासून दुधगंगा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी विस्तापित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन कोल्हापूर जिल्ह्यात सुरू झाले. मूळ गावे की जिथे वर्षानुवर्षे आणि पिढ्यान्पिढ्या नांदल्या, ती गावे सोडून हे धरणग्रस्त येथे आले. १९९१ पर्यंत ही प्रक्रिया सुरू होती. ओसाड माळरानावर नव्याने वसाहत उभारण्यासाठी त्यांना झाडाझडती सहन करावी लागली. ज्या गावांच्या हद्दीत राहिले, तिथे त्यांना कोणी सहजासहजी समजावून घेत नव्हते. ग्रामपंचायतीकडून सर्वच बाबतीत दुजाभाव आणि तिरस्कारच वाट्याला येत होता. यातून धरणग्रस्त चळवळीने विविध मागण्यांमध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायतीची मागणी केली होती. यासाठी थेट उच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती. शासन पातळीवरही प्रयत्न सुरू होते. दोन वर्षांपूर्वी धरणग्रस्तांच्या वसाहतींना महसूल गावे म्हणून घोषित करण्यात आले आणि आता येत्या मार्च २०१७ पूर्वी संबंधित वसाहतींच्या मध्ये ग्रामपंचायती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. स्वतंत्र ग्रामपंचायत म्हणजे या विस्थापितांना आपले गाव सापडल्याचाच आनंद देणारी बाब आहे. कारण येथील प्रस्थापितांनी या विस्थापितांना नेहमीच डावलले असल्याने निर्णय प्रक्रियेत सहभाग मिळालेला
नाही. या मुद्द्यवरच ग्रामपंचायतीसाठी धरणग्रस्तांनी संघर्ष केला आहे. अखेर २५ वर्षांनंतर त्यांना न्याय मिळाला आहे.
१९९५ च्या सुमारस नवीन ग्रामपंचायतीसाठी ३५० लोकसंख्येची अट होती. सन २००० मध्ये ती ५५० करण्यात आली. त्यानंतर १५०० इतकी झाल्याने हे प्रस्ताव रेंगाळले होते.
धरणग्रस्तांची मागणी का?
४जिल्ह्यात २९ ठिकाणी दुधगंगा धरणग्रस्तांच्या वसाहती आहेत.
४ज्या गावाच्या हद्दीत या वसाहती आहेत, त्या गावच्या ग्रामपंचायतींना त्या जोडल्या आहेत.
४मात्र, निवडणुकांमध्ये या वसाहतींना प्रतिनिधित्व देण्यास टाळाटाळ, केवळ मतदानापुरता वापर, क्वचित ठिकाणीच सदस्य, सरपंचपद तर दूरच
४प्रतिनिधित्व नसल्याने सेवा-सुविधांची पूर्तता नाही. पाणी नाही, रस्ते, वीज नाही, घरफाळा, पाणीपट्टीची हक्काने वसुली
४धरणग्रस्तांनी येथील संस्कृतीशी जमवून घेतले, मात्र त्यांची संस्कृती-रीतीरिवाज बाजूला पडले. यामुळे आपले हक्काचे गाव, आपले प्रशासन यासाठी ग्रामपंचायतीचे महत्त्व
४राजकीय आणि सामाजिक दर्जा यामुळे वाढणार आहे.

मुडशिंगीजवळ पहिली ग्रामपंचायत
शासन पातळीवर निर्णय होत नसल्याने धरणग्रस्त संघटना ग्रामपंचायतीच्या मागणीसाठी थेट न्यायालयात गेल्या. न्यायालयाच्या आदेशाने मुडशिंगीजवळ न्यु वाडदेवसाहत ग्रामपंचायत मंजूर होऊन दीड वर्षापूर्वी निवडणुका झाल्या. यासाठी बाळू अंबाजी पाटील, धाकू शिंदे, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बाबूराव पाटील, आदींनी प्रयत्न केले. सध्या दत्तात्रय पाटील हे सरपंच आहेत.

कागलची वसाहत नगरपालिकेत...
कागलची दूधगंगा वसाहती स्वतंत्र ग्रामपंचायतीसाठी न्यायालयीन लढाई लढत होती. मात्र, नगरपालिकेने हद्दवाढ करताना या वसाहतीलाही यामध्ये घेतले. त्यामुळे आता ही वसाहत नगरपालिकेचा एक प्रभाग बनली आहे. जिल्ह्यात ही एकमेव वसाहत आहे, तर शिरोळ तालुक्यातील दानोळी येथे दुधगंगा प्रकल्प आणि चांदोली प्रकल्पातून विस्थापितांची एकत्र वसाहत असल्याने तेथील लोकसंख्या सर्वाधिक म्हणजे २००० इतकी आहे.

दुधगंगा धरणाच्या बांधकामामुळे आमची गावे पाण्याखाली गेली. तेथील आमच्या अस्तित्वाच्या पाऊलखुणाही यामुळे पाण्याखाली गेल्या. विस्थापित होऊन येथे आलो, पण आमचा विकास रखडला. आमच्या वसाहती म्हणजे आजही झाडाझडतीचे केंद्र आहे. आता ग्रामपंचायती मिळाल्यामुळे आम्हाला आमच्या पद्धतीने वसाहतीचा विकास करता येईल. आमचे रिवाज-चालीरीती, संस्कृती जपता येईल.
- बाबूराव पाटील, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा दुधगंगा धरणग्रस्त संघटना