पंधरा दिवसांत शासन दुष्काळ जाहीर करेल

रावसाहेब दानवे : त्वरित उपाययोजना सुरू; प्रसंगी कर्ज काढू पण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहू

कोल्हापूर : राज्यातील पिकांच्या अंतिम आणेवारी अहवालाची वाट न पाहता शासन येत्या १५ दिवसांत दुष्काळ जाहीर करेल, अशी माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. दुष्काळासंबंधीच्या त्वरितच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. विरोधकांनी कितीही टीका केली तरी प्रसंगी शासन कर्ज काढेल पण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दानवे कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी ते शासकीय विश्रामगृहात बोलत होते. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सांगलीचे खासदार संजय पाटील, आमदार अमल महाडिक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
खासदार दानवे म्हणाले, गेल्या आघाडी सरकारने पंधरा वर्षांत ८ हजार कोटी दुष्काळावेळी शेतकऱ्यांवर खर्च केले. मात्र, भाजप सत्तेवर आल्यानंतर एका वर्षात ७ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच मराठवाडा भागातील दुष्काळी दौरा केला. मीही पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाचा दौरा केला आहे.
सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे राज्यात दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. शेतकरी अडचणीत आहे. त्यामुळे त्वरितची उपाययोजना म्हणून दुष्काळग्रस्त भागात चारा छावण्या सुरू आणि आवश्यक त्या ठिकाणी टँकर सुरू केले आहे. दहावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांची फी माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बारावी व नंतरच्या विद्यार्थ्यांची पन्नास टक्के माफ करण्यात येणार आहे. बँकांना शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून नव्याने कर्ज देण्याची सूचना केली आहे. ज्या बँका या सूचनेचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
भाजप शासन नागरिकांच्या अपेक्षांचे ओझे घेऊन तसेच राज्यावरील साडेतीन लाख कोटी कर्ज घेऊन सत्तेवर आले आहे. भाजप शासन सत्तेवर आल्यानंतर सातत्याने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहिले आहे. सध्याच्या दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी शासन सज्ज झाले आहे. केंद्राकडून निधीची मागणी केली आहे. निधी मिळेपर्यंत राज्य शासन पैसे खर्च करणार आहे.
दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज ठळक झाली आहे. यापूर्वीच्या शासनाने ७० हजार कोटी खर्च करून फक्त १ टक्के भाग सिंचनाखाली आणला आहे. आमचे शासन राज्यात ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेतला. अल्पावधीत ३०० कोटी रुपयांची कामे लोकसहभागाने केली आहेत. (प्रतिनिधी)