शिवार अभियानासाठी शासनाने कसली कंबर

यावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ राबविण्यासाठी शासनाने कंबर कसली असून, गाववार ३० डिसेंबरला ग्रामसभांचे आयोजन

प्रकाश पाटील - कोपार्डे -पिकांच्या ऐन वाढीच्या काळात पावसाची अनियमितता व पावसातील खंड यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून सर्वच जिल्ह्यांत सतत टंचाईसदृश्य परिस्थिती निर्माण होत आहे. याचा मोठा परिणाम कृषी क्षेत्रावर होत आहे. सिंचनच्या सुविधांचा विचार करता मर्यादित सिंचन सुविधा, अवर्षण प्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती, हलक्या व अवनत जमिनींचे मोठे प्रमाण यामुळे कृषी क्षेत्रात वाढत जाणाऱ्या अनिश्चिततेने विकासात मोठा अडथळा ठरत आहे. यावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ राबविण्यासाठी शासनाने कंबर कसली असून, गाववार ३० डिसेंबरला ग्रामसभांचे आयोजन करून त्याबाबत जनजागृती शासनाने सुरू केली आहे.
राज्यात सतत उद्भवणारी टंचाईसदृश्य परिस्थिती विचारात घेऊन सर्वांसाठी पाणी - टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१०’ अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियानाद्वारे विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. मागील दोन वर्षांत राज्यात साखळी सिमेंट कॉँक्रिटला बांध कार्यक्रम, महात्मा फुले जल व भूमी संधारण अभियान राबविले आहे. यामध्ये जलसंधारणाच्या माध्यमातून विभागात पाणलोटची कामे, सिमेंट साखळी नाला बांधकामे, जुने अस्तित्वातील सिमेंट नालाबांध, के. टी. वेअर दुरुस्ती, जलस्त्रोतातील गाळ काढणे, जलस्त्रोत बळकटीकरण, विहीर पुनर्भरण, ओढे-नाले जोडकामे हाती घेण्यात आली. या सर्व कामांच्या माध्यमातून ८.४० टी.एम.सी. क्षमतेचे विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भूजल पातळीत एक ते तीन मीटरने वाढ झाली असून, पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाची सोय झाली आहे. याचा अनुभव घेऊनच शिवार अभियान राबविण्यात आले आहे.
यातून पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाच्या शिवारात अडविण्याने भूजल पातळीत वाढ करण्याचा प्रयत्न करणे, विकेंद्रित पाणीसाठा निर्माण करणे, अस्तित्वातील असणाऱ्या जलस्त्रोतातील गाळ लोक सहभागातून काढून जलस्त्रोतातील पाणीसाठ्यात वाढ करणे, वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देणे, ‘पाणी अडवा-पाणी जिरवा’ धोरण ठेवणे यांसह १३ उद्देश साध्य करण्याचे धोरण ठेवले आहे.
यासाठी तालुका, जिल्हा व विभागीय स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. गावपातळीवरील आराखडा तयार करण्यासाठी ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहायक, शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता यांनी शिवार भेट करून केंद्राभिमुख आराखडा तयार करावयाचा आहे. विस्तार अधिकारी कृषी, मंडळ कृषी अधिकारी, मंडल अधिकारी यांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमणूक करून त्यांनी सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, प्रगतशील शेतकरी यांच्यासोबत शिवार भेट करून, गावाच्या गरजा विचारात घेऊन, गाव आराखडा निर्माण करून त्याची ग्रामसभेत मंजुरी घ्यावयाची आहे.