शासन आदेश त्वरित रद्द करावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

वारणानगर : ११ डिसेंबर २०२० चा प्रयोगशाळा परिचर रद्द करणारा व इतर चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पदे रद्द करणारा शासन आदेश त्वरित रद्द करावा या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघ शाखा कोल्हापूर जिल्ह्याच्यावतीने निवासी जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांना भेटून दिले.

२३ ऑक्टोबर १३ च्या अन्याय प्रक्रियेत शिक्षकेतर कर्मचारी कपातीच्या निर्णयाला राज्यातील सर्व संघटनांनी आंदोलन करून तीव्र विरोध केला म्हणून शासनाने शालेय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली पंधरा सदस्य असलेली समन्वय समितीने सर्व संमतीने शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतिबंध तयार केला होता. तोच अहवाल जसाच्या तसा शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थी हितासाठी मान्य करावा.

केंद्र शासनाच्या आर.टी.ई. धोरणानुसार सुसज्ज प्रयोगशाळा असावी व शाळा तिथे विज्ञाननिष्ठ विद्यार्थी घडविण्यासाठी प्रयोगशाळा व तिथे कामकाज करण्यासाठी प्रयोगशाळा सहाय्यक व प्रयोगशाळा परिचर ही पदे मान्य करून ती केंद्रीय कर्मचारी यांच्याप्रमाणे स्वतंत्र तांत्रिक दर्जाचे समजण्यात यावे.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील प्रयोगशाळा परिचर पदाबाबत शिक्षण संचालक गोगटे यांनी २५ नोव्हेंबर २००५च्या आकृतीबंध शासन निर्णय सुनावणीवेळी केलेली शिफारस शिक्षण संचालक गंगाधर माने यांच्या १७ ऑक्टोबर २०१८ च्या शिफारस पत्रानुसार राज्यातील सर्व प्रयोगशाळा परिचर या पदांना प्रयोगशाळा सहाय्यकपदी पदोन्नती देण्यात यावी अशी मागणीदेखील त्यांनी केली.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष जगदीश शिर्के, जिल्हा सचिव अशोक आरेकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष संतोष देसाई, करवीर तालुकाध्यक्ष जितेंद्र काटकर, शब्बीर पटवेगार उपस्थित होते