कोल्हापूर : राज्यात दूध दर निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारच्या दुग्ध व्यवसाय विभागाने नुकतीच समितीची स्थापना केली आहे. समितीत जिल्ह्यातील गोकुळ आणि वारणा दूध संघाच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. समितीत यांच्यासह ११ सदस्य असतील. समितीचे अध्यक्ष दुग्ध व्यवसाय आयुक्त असतील. समितीने दर तीन महिन्याला किमान दूध दर निश्चित करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.दुधाला योग्य दर मिळावा, अशी अनेक दिवसांपासून उत्पादकांची मागणी आहे. यामुळेच राज्य सरकारच्या पातळीवर आता दुधाला किमान भाव निश्चित करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यामुळेच सरकारने समितीची स्थापना केली आहे.समितीचे सदस्य म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासघांचे (महानंद) चेअरमन, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळचे प्रतिनिधी (एनडीडीबी), सहकारी दूध संघांतर्गत जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, औरंगाबाद जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे प्रतिनिधी हे सदस्य असतील. खासगी दूध संघांतर्गत भिलवडीतील चितळे डेअरी, इंदापूर डेअर अँड मिल्क प्रॉडक्ट लिमिटेड, पुण्यातील ऊर्जा मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्टचे सदस्य असतील. उपआयुक्त (आयुक्त, दुग्धव्यवसाय कार्यालय, मुंबई) हे सदस्य सचिव असतील.राज्यातील दूध दर प्रश्नाबाबत दूध उत्पादक, सहकारी व खासगी दूध संघ, पशुखाद्य उत्पादक कंपन्या व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची २२ जूनला पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकासमंत्र्यांसोबत बैठक झाली होती. बैठकीत दुधाच्या दरामध्ये घसरण होत असल्याचे निदर्शनास आणले होते. यामुळे सरकारने दूध दर निश्चितीसाठी समितीची स्थापना केली आहे.
गाय, म्हैस दूध दरसमितीने दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संघाकडून गायीच्या दुधाला (३.५ / ८.५) व म्हशीच्या दुधाला (६.०/९.०) दिला जाणारा किमान दूध दर निश्चित करावा. समितीने निश्चित केलेला किमान दूध दर कोणतीही कपात न करता दूध उत्पादकांना देणे राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संस्थांना बंधनकारक राहणार आहे.